Publications

अर्थव्यवस्थाको सरल तस्बिर


Samakalin Nepali Arthanatra2O YEARS Cover

अर्थव्यवस्थाको सरल तस्बिर

कृष्ण आचार्य

दुई दशकदेखि आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीसँग साक्षात्कार गर्ने प्रायले ‘म आर्थिक कुरा बुझ्दिनँ’ भन्ने टिप्पणी गर्छन् । जबकि, उनीहरूकै दैनिक जीवनमा समेत कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका हुन्छन् । तर धेरैले आर्थिक गतिविधिबारे जान्नै चाहँदैनन् । चाहनेले पनि झन्झट मान्छन् । ‘पढाउने गुरुवर्गले अर्थशास्त्र नीरस विषय हो भनिदिनुहुन्छ । आर्थिक विषयको व्याख्या नै क्लिष्ट, नबुझिने शब्दावली हालेर सुरु गर्छांै,’ बुढाथोकीको टिप्पणि छ, ‘मुद्रास्फीति भनेको बुझ्दैनन् । बजारमा अचाक्ली महँगी बढ्यो, सय रुपैयाँ हालेर किनेको वस्तु अहिले ९० रुपैयाँमा आउँदैन भन्दा बुझ्छन् भन्ने कुरालाई आर्थिक पत्रकारको रूपमा मैले महसुस गरे । त्यसपछि आफ्ना लेखनलाई नै सरल बनाउने प्रयास गर्दै छु ।’ उनै पत्रकार बुढाथोकीको आर्थिक लेखनको सरल प्रस्तुतिका रूपमा हालै एक पुस्तक बजारमा आएको छ, ‘नेपाली समकालीन अर्थतन्त्र’ । पुस्तकमा नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूतदेखि लिएर संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरूसमेत पढ्न पाइन्छ ।

लेखकले पुस्तकमा क्लिष्ट आर्थिक शब्दावलीहरूलाई सरल ढंगले बुझाउने प्रयास गरेका छन् । संविधानको पृष्ठभूमिमै लामो अनुच्छेदमा गरिएको अर्थतन्त्रबारे व्याख्याबारे पुस्तकमा निकै चर्चा गरेका उनले नेपालमा मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेको जनाएका छन् । ‘संविधानमा राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिका उल्लेख हुनु नै मिश्रित अर्थव्यवस्था हो,’ पुस्तकको पहिलो शीर्षकमा भनिएको छ । अर्थव्यवस्थाको परिभाषा, संवैधानिक व्यवस्था र अन्य तथ्यांक मात्रै हैन समस्या र सुझावका उपायसमेत पुस्तकमा पढ्न सकिन्छ । उनले निजीकरण, मिलेमतोवादी पुँजीवाद, पुस्तौनी पुँजीवाद, नाफाखोर पुँजीवाद, छाया अर्थतन्त्रबारे आधारभूत विषयवस्तु जानकारी गराएका छन् । लगत्तै अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्याबारे चर्चा गरिएको छ । बितेका दशकमा नेपालको आर्थिक दुरवस्था र अन्य मुलुकहरूले गरेको आर्थिक प्रगतिका सूचकहरूसमेत पढ्न पाइन्छ । ‘विकासको दृष्टिले बितेका केही दशक हाम्रा लागि गुमेको दशक सावित भए,’ पुस्तकमा भनिएको छ, ‘विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको प्रगति खासै गणनायोग्य रहेन । आर्थिक विकासका हाम्रा प्रयास निकै कमजोर देखिए ।’ किन यस्तो भयो त ? यसबारे शीर्षकगत रूपमै चर्चा गरिएको छ ।

न्यून आर्थिक विकासको चक्रव्यूह, उच्च मूल्यवृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून विकास खर्च, संकटमा बैंकिङ प्रणाली, कृषि नीतिका असफलता, अव्यवस्थित बसोबास र नियमहिन सहरीकरण, बढ्दो बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी, भ्रष्टाचार, चन्दा र विज्ञमै अनभिज्ञतालगायतलाई आर्थिक विकासका कमजोरी भनिएको छ । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कम्तीमा आर्थिक, मुलुकको स्वाधीनता र स्वदेशी उद्योग व्यवसायका विषयमा के कस्ता निर्णय लिँदा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनैपर्छ,’ पुस्तकमा छ, ‘ठूला राजनीतिक दलभित्र आर्थिक चिन्तन गर्न सक्ने नेताको समूह नै छैन, बाहिरका विज्ञसँग परामर्श गर्ने चलन पनि निकै कम छ ।’ हरेक क्षेत्रको विकृति तथा विसंगति कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दल र उनीहरूले नेतृत्व गर्ने सरकारी प्रणालीमै गएर ठोक्किन्छ । नीति नियम स्पष्ट नहुनु त राज्य सञ्चालकहरूकै कमजोरी भइगयो ।

आर्थिक मुद्दामा सधैं अस्पष्ट हुनुनै विकासको कमजोरीको रूपमा पुस्तकमा जोडदार उठाइएको छ । त्यसका पछाडि राजनीतिक दल, विज्ञ र कर्मचारी तन्त्रको भूमिका छ । मुलुक आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुमा स्रोत साधनको साथै दृढ इच्छाशक्ति नभएको, सबल ऐन कानुन र कार्यान्वयन गर्न बलिया संस्था अपरिहार्य रहेको लेखकको ठम्याइ छ । स्थिर राजनीति यसका लागि एक अपरिहार्य तत्त्व हो । उनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कल्पना पनि छ ।

‘बलियो इच्छाशक्ति भएको नेता सत्ता र शक्तिमा पुग्यो भने कुनै पनि प्रलोभनबाट टाढा हटेर नीतिगत निर्णय गराउन सक्ने मात्रै होइन, त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ,’ लेखकको दाबी छ । उनले दाबी गरेको वातावरण तय भए मुलुकलाई आत्मानिर्भर बनाउनका लागि नेपालसँग भएका स्रोतसाधनबारे पनि चर्चा गरिएको छ । अर्थतन्त्र क्षेत्रमा सधैं चर्चा गरिने जलस्रोत, कृषि, स्वदेशी उद्योग, खानीजन्य उत्पादन र जडबिुटी र परम्परागत सीपलाई नै लेखकले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । कसरी आत्मनिर्भर हुने केही उपायसमेत अघि सारेका छन् । नेपालको आर्थिक इतिहासलाई सरल ढंगले व्याख्या गरेका छन् । विक्रम संवत् २००७ सालदेखि २०४८ सम्मलाई एक खण्ड र त्यसपछिको अवधिलाई अर्को खण्डमा व्याख्या गरिएको छ । लेखकले २०१७ देखि २०४६ सम्मको अर्थव्यवस्थालाई राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

२०४६ देखि २०६२ सम्म उदार अर्थतन्त्र र त्यसपछिको अवधिलाई उदार र मिश्रित अर्थतन्त्र मानेका छन् । यी तीनमध्ये उदार अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि अर्थात् औसत ५ प्रतिशत भएको थियो ।

यो अवधिमा राज्यले कस्ता नीति नियम लियो र के के गतिविधिको प्रभावसमेत पढ्न सकिन्छ । नेपालको गरिबीदेखि लिएर छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सिंगापुरका लिक्वान, मलेसियाका महाथिरले गरेको विकास मोडलको समेत प्रसंग ‘समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र’मा उल्लेख छ । ती प्रसंग उल्लेख गर्दै लेखकले नेपालमा पनि जो कोहीले सुरुआत गरे सफल हुन सक्ने विषयलाई उठान गर्न खोजेका हुन् ।

लेखनलाई धेरै सरल बनाउन प्रयास गरेका लेखक बुढाथोकीले ‘आर्थिक पुस्तक रहेछ’ भनेर पढ्न दिक्क मान्नेहरूलाई ‘सटकर्ट’ को अभिलेखसमेत प्रस्तुत गरेका छन् । पुस्तकको अन्तिम तीन पेजमा नेपाली अर्थतन्त्रका केही घटनाक्रमलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिदिएका छन् । २६ वटा ती बुँदा मात्रै याद राख्न सके नेपालको अर्थतन्त्रका घटनाक्रम तथा विकासको जानकारी लिन सकिन्छ । यसका अलावा पुस्तकमा २०२० देखि २०७३ सम्मलाई दशकको खण्ड मानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (कृषि र गैरकृषि) को रकमसमेत उल्लेख छ । जुन लोकसेवा आयोगदेखि लिएर सामान्य ज्ञानमा रुचि राख्नेहरूका लागि समेत निकै सहयोगी हुने देखिन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई बुझाउन प्रयास गरेका लेखक झन्डै ३३ लाख नेपाली संलग्न पुँजी बजारबारे चर्चा गर्न भने चुकेका छन् । रूखो विषय अर्थतन्त्रभित्रको पनि रूखो मानिने विषय हो पुँजी बजार । यसमा प्रत्यक्ष ८ देखि १० लान मानिस संलग्न छन् । यसबारे फाट्टफुट्ट कहीं–कतै पुस्तकमा चर्चा गरिए पनि बृहत् जानकारी लिन सम्भव छैन । हुन त पुँजी बजारलाई विभिन्न विषयगत रूपले प्राथमिकता राखी दर्जनौं पुस्तक बजारमा आइसकेका छन् । तर, बुढाथोकीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित तथ्यांक, राष्ट्र बैंक र नीतिगत विषय भने उल्लेख गरेका छन् । कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई छुट्टछुट्टै शीर्षकमा व्याख्या गरेका छन् । खासगरी नेपालको अवस्था, समस्या र सामधानका उपायलाई लेखक बुढाथोकीले अघि सारेका छन् ।

पुस्तकमा अर्थतन्त्रका विषयवस्तु मात्रै नभएर सामाजिक अर्थतन्त्रको बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ । उदाहरणका लागि दोस्रो अन्तिम शीर्षक ‘सबल शिक्षा : आर्थिक उन्नतिको अन्तरसम्बन्ध’ हो । जसमा लेखकको निष्कर्ष छ, ‘गुणस्तरीय शिक्षा नै नभएका कारण विकासमा असर गरिरहेको छ ।’ आन्तरिक मात्रै हैन वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएकाहरूमा समेत प्रभाव पर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति देशबाहिर पठाएर उनीहरूको कमाइले देश धानिरहेको छ । यस्ता जनशत्तिले आर्जन गरेको विप्रेषणले देश सधैंभरि धानिदैन । मुलुकको अबको आवश्यकता भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन नै हो । ‘पढे–लेखेका बेरोजगार उत्पादन पनि राष्ट्रका लागि अनुत्पादनकै हो । यसको समाधान भनेको रोजगारमूलक शिक्षाको विकास हो,’ लेखकको निष्कर्ष छ, ‘विद्यार्थीले पनि आफ्नो उच्चशिक्षाको विषय छान्दा यस्तो छान्नुपर्छ, ताकि भोलि गएर बेरोजगार बस्नु नपरोस् ।’ दक्ष कामदार तथा रोजगारी नै भोलिको उद्यम हो, जसले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ ।

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2017-05-13/20170513091058.html

अर्थतन्त्रको अवयव

व्यवस्थापिका संसद्बाट गएको २९ असारमा दुई आश्रित विधेयकहरू– राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक पारित भएपछि १६ वर्षपछि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु नहुँदै बजेट पास भएको छ। संविधानमै मिति तोकेर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि गत वर्ष समयमै बजेट पारित हुनसकेको थिएन। यसको सीधा असर चालू आवको पूँजीगत खर्चमा देखियो। रु.३६ अर्ब पूँजीगत खर्च असारको अन्तिम तीन दिनमा गरियो। अर्कोतिर चालू खर्च भने विनियोजनको शतप्रतिशत नै खर्च हुँदै आएको छ।

पुस्तक समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र लेखक गजेन्द्र बुढाथोकी प्रकाशक सांग्रिला बुक्स पृष्ठ २५४+६, मूल्य रु.३५०

यो त नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्याको नमूना मात्रै हो। आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको पुस्तक समकालीन नेपाली अर्थतन्त्र मा यस्ता थुप्रै बेथिति केलाउने प्रयत्न गरिएको छ।

लेखकले विकास खर्च ८५ देखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको खर्च प्रणालीलाई दोष दिएका छन्। समयमै बजेट नआउनु, साउनमै शुरु हुनुपर्ने काम मंसीरपछि मात्रै हुनु, एउटा सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व अर्को सरकारले नलिनु जस्ता कारणले विनियोजित विकास खर्च हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ।

उच्च मूल्यवृद्धि, व्यापार घाटा, भ्रष्टाचार, बढ्दो बेरोजगारी, चन्दा, अस्पष्ट आर्थिक मुद्दा आदिलाई अर्थतन्त्रका अन्य संरचनागत समस्याको रुपमा पुस्तकमा व्याख्या गरिएको छ। दृढ इच्छाशक्ति, सबल ऐन–कानून, दूरदर्शी नेतृत्व र प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाहरू भए मात्रै बाह्य निर्भरता घटाउन सकिने तर्क अघि सार्दै यसका लागि जलस्रोत, कृषि, स्वदेशी उद्योग, जडीबुटी, खानी, खनिज तत्व, परम्परागत शिल्पमा जोड दिइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका पर्यटन, प्रविधि आदिलाई भने लेखकले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

विश्वव्यापी आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेका बेला २०४८ सालपछिको सरकारले नेपालमा पनि उदारीकरणलाई आत्मसात् गर्‍यो। लेखकले त्यसपछिको अर्थात् प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पाँच वर्षको अवधिलाई ‘स्वर्णिम काल’ मानेका छन्। उदारीकरणपछिका वर्षहरूमा दाताको निर्देशन मान्ने क्रममा दलहरूले गरेको अनेक प्रयोगका कारण सरकारले कल्याणकारी भूमिका नपाएको लेखकको निष्कर्ष छ। “न निजीकरण सफल भयो न त सरकारको कल्याणकारी भूमिका नै बलियो भयो”, लेखकको भनाइ छ।

विप्रेषण, तीव्र शहरीकरण, कृषि ज्यालामा भएको वृद्धि, आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको हिस्सामा भएको वृद्धिले गरीबी घटेको भन्ने दाबीलाई चुनौती दिंदै लेखक बरु धनी र गरीबबीचको खाडल उच्च दरले बढेको तर्क गर्छन्। ‘खासगरी खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यले धनी र गरीबबीचको अनुपात बढाउन ऊर्जाको काम गरिरहेको छ’– पुस्तकमा भनिएको छ। गरीबी न्यूनीकरण वा आर्थिक उन्नतिको मूल आधार भने फेरि पनि सबल शिक्षा नै भएको लेखकको धारणा छ।

पुस्तकमा समाविष्ट तथ्यांकसहितका प्रस्तुतिले लेखकको तर्कलाई बलियो बनाएको छ। पर्याप्त सन्दर्भ सामग्रीको भने अभाव खट्किन्छ। कठिन प्राविधिक शब्दावली र महत्वपूर्ण आर्थिक सन्दर्भलाई आम पाठकले समेत सजिलै बुझ्ने गरी पस्कन सक्नु भने पुस्तकको सबल पक्ष हो।

सन्त गाहा मगर

samacharpatra

आर्थिक उदारीकरणका २० वर्ष (Read in Nepali)

20 Years of Economic Liberalization in Nepal

ISBN: 9789937259903

 

On the liberalization and economic development in Nepal; covers the period 1992-2012

Liberalization drive in limbo

Gajendra Budhathoki, an Econimic/Developmet journalist, meticulously analyzes the pros and cons of economic liberalization in the country and sheds light on those layers in his recent book “20 Years of Economic Liberalization

The phrase ‘economic liberalization’ may sound like it has nothing to do with our daily lives. But it has layers of connections with our personal growth, means of livelihood and development of society are infinite. Nepal tried to make optimum utilization of those layers in the last two decades through economic liberalization in 1990 and bring changes in people’s lives. As a result, the average lifespan of Nepalis has increased from 55 to 67 years during the period.

The book that presents the bumps and modes on the road of the country after economic liberalization talks about losses and gains the economy made since 1990.
Despite the progress that the country made through liberalizing the economy, people started questioning its relevance as with the emergence of red flags in Nepal after the CPN (Maoist), the then rebel party, launched its guerilla war in 1996. One decade of violent conflict posed obstacles in the smooth implementation of liberal policies. Further, the rebels started demolishing the infrastructures that the government had developed in the country. The recorded high of 7.9 percent of economic growth in the fiscal year 1993/94 started declining since then.

Political distrust started deepening and political instability made each government shaky after 1990, which was directly reflected in the development activities in the country. The mismatch between the liberal economic policies and leftist manipulation in the local-level politics derailed the country from the development path.
The ‘pampered trade unions’ started attacking the private sector of the country, and in reaction the latter started to feel vulnerable rather than being aggressive towards injecting additional investment in the country.

The first chapter of the book, “The Liberalization Drive in Limbo” discusses how the country failed to achieve the targeted growth rate in the last two decades and why the country couldn’t see an industrial revolution through the transformation of the agricultural sector. Budhathoki further argues that the lack of willingness to maintain the rule of law and the weakening of good governance pushed the country to even more tumultuous situation after the economic liberalization.

The compilation of Budhathoki’s fifty eight different articles on varied themes and issues published in the last three years, however, don’t provide a systematic calculation of gains and losses that the country made during the last two decades. Rather, Budhathoki recounts the development path of the country through a journalistic view. His sarcastic headlines such as ‘Nepal Rastra Bank or a branch of the World Bank?’ and ‘Prosperity in identity card’ draws immediate attention of readers.

His allegation on the Nepal Rastra Bank, the financial sector regulator, can be an issue for further research. But he has been able to force liberal champions in the country to contemplate on what went wrong during the last two decades.

Budhathoki has shed light on the growth achieved by different sectors, such as microfinance, telecom, aviation, cooperatives, tourism and agriculture after the economic liberalization. The beauty of liberal economic policies has been stained and the progress the country could have made was put in stake due to the lack of willingness of the political parties, corrupt bureaucracy and unprofessional private sector, as Budhathoki argues.

Demonstrating the statistics of cumulative loss that state-owned bodies such as Nepal Electricity Authority –the sole developer, distributor and regulator of hydro power in the country and Nepal Oil Corporation (NOC), the authority to manage petroleum product market in the country, the book presents how the economic liberalization wasn’t enough to tap the optimum results.

“We have to provide enough space to the private sector if we really want it to lead the country’s economy,” Budhathoki writes.
The beauty of the book is that the reader should not have theoretical understandings of mathematical economic models to gauge the history of the last two decades in terms of economic development.

The book, in its attempt to discuss the various practices after the economic liberalization, has devoted a separate chapter to the public-private partnership. The public-private partnership model that has been used while developing large-scale infrastructures in the country has some problems in its implementation. The PPP model is comparatively a better modality to develop infrastructures, mainly in an underdeveloped country, Budhathoki argues. But it is suffering due to lack of trust between the public and private sectors.

The book, however,  Despite the flaws and fabrications, the effort of the writer to come up with a series of analyses about the country’s path after the economic liberalization is appreciable at this juncture of time.

Readers will surely enjoy the book as it keeps passing through the salacious path of the country in the last two decades in its economic sector. The book could be a good reference for all kinds of people, from academicians, researchers and journalists, to have a brief understanding of the economic path of the country.

The writer is a fellow of liberal economics.

-by BHOJ RAJ POUDEL/Republica Daily

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक समीक्षा