कृषि पत्रकारिताः बृहत् सम्भावना

गजेन्द्र बुढाथोकी नेपालको अर्थतन्त्रलाई जस्तो अवस्थामा पनि बचाइ राख्ने कुनै क्षेत्र छ भने त्यो हो, कृषि । नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्ने भने पछिल्ला तीन दशकमा आमूल परिवर्तन भइरहेको हामी पाउँछौं । देशले आर्थिक उदारीकरण अपनाउनुपूर्व देशमा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको ठूलो योगदान थिएन । सन् १९८५ मा देशले वित्तीय उदारीकरण गरेको र १९९० को दशकमा पूर्ण रूपमा आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेपछि अर्थतन्त्रको मूल स्वरूपमा परिवर्तन आउन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ६५.१ प्रतिशत कृषिले नै ओगटेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ६१ प्रतिशत पुग्न गयो। यसबीचमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैर कृषिक्षेत्रको अंश बढ्दै जानुपर्नेमा २०२१/२२ मा यस क्षेत्रको देन ३४.९ बाट केही मन्द बृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ३९ प्रतिशत मात्र कायम रहन पुग्यो छ । छैठौं योजना अवधि (आर्थिक वर्ष २०३६/३७– २०४१/४२) मा राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ५९ प्रतिशत रहेकोमा आठौं योजनापछि क्रमैसँग यस क्षेत्रको योगदान घट्दै गइ ५०, ४० हुँदै पछिल्ला वर्षहरूसम्म आइपुग्दा ३४ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत नाघेको छ, जबकि औद्योगिक क्षेत्र १५ प्रतिशतमा स्थिर छ । (हेर्नुहोस तालिका १) तालिका १ वर्ष                                       कृषि                                उद्योग                           सेवा सन् २००५                          ३७.४%                              १६.७%                ...

आर्थिक पत्रकारिताको विकासक्रम

गजेन्द्र बुढाथोकी हालैका वर्षहरूमा आर्थिक पत्रकारितामा अभिरुची राख्ने युवाहरूको संख्या बढ्न थालेको छ । आर्थिक पत्रकारितालाई वित्तीय/व्यावसायिक वा आर्थिक (Finacial/Business/Economic) पत्रकारिता भनेर फरक–फरक रूपमा हेर्ने र व्याख्या गर्ने गरिएको भए पनि यो सामान्य भाषामा बुझ््नु पर्दा मुद्रा र त्यसको उपभोगसँग जोडिएको पत्रकारिता अभ्यास हो । मानिसले जब जंगलयुग छाडेर वस्तु विनिमय प्रथालाई अंगाल्यो, त्यसपछि वस्तुसँग जोडिएका सूचना आदान–प्रदान हुन थालेको मानिन्छ, यो नै आर्थिक पत्रकारिताको प्रारम्भीक स्वरूप थियो । विभिन्न ऐतिहासिक अवशेषहरूको उत्खननबाट पुराना गुफाहरूमा माछा वा अन्य कुनै जनावर, विभिन्न वस्तुको आदान–प्रदान वा पाइने दिशाको संकेत उल्लेख भएको पाइएको छ । यस हिसाबले आम मानिसको जीवनयापन तथा आय आर्जनका विषयसँग सम्बन्धित विषयहरू पत्रकारिताको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै सञ्चारमाध्यममा समाचारको विषय बन्ने गरेको भए पनि १५ औं शताब्दीदेखि भने विधिवत रूपमा आर्थिक पत्रकारिताको जग बसेको थियो । व्यावसायिक परिवारहरूको जन्मसँगै उनीहरूले आफ्नो समुदायमा आवश्यक सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि सूचनापत्र (न्यूजलेटर)हरू प्रकासित गर्ने गरेका थिए । यसैक्रममा जर्मनीको फुगर्स फ्यामिलीले सन् १५६८ देखि उपभोक्ताबारेको न्यूजलेटरहरू प्रकासित गर्न आरम्भ गरेका थिए । उपलब्ध अभिलेखहरूअनुसार १५६८ देखि १६०४ सम्म प्रकासित यी न्यूजलेटरहरूमा वस्तुको उपलब्धता र मूल्यको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो, जसको मूल उद्देश्य अहिलेका आर्थिक पत्रिकाले झैं उपभोक्तालाई सुसूचित गर्नु रहेको थियो । १७०० मा आएर बेलायती पत्रिकाहरू, जसले व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका थिए, ती पत्रिकाहरूमा विज्ञापन प्रकासित हुन थाल्यो । उदाहरणका लागि सन्् १७०१ को सेप्टेम्बर १५–१७ मा लन्डन पोष्टमा उत्पादक र व्यापारीलक्षित विज्ञापन प्रकासित भएको पाइन्छ । लन्डन ग्याजेटियर, ब्रिटिस ग्याजेटीजस्ता पत्रिकाहरूले उत्पादक र व्यापारीलाई लक्षित गरेर विभिन्न उपन्यासको विज्ञापन प्रकासित गरेका थिए । यही शताब्दीमा अमेरिकी र बेलायत (इंग्ल्यान्ड)का पत्रिकाहरूले ती मुलुकका वस्तु व्यापार गर्ने कार्गोहरू आवत–जावत गर्ने बन्दरगाहहरूको समय र विवरण प्रकासित गर्न थालेका थिए । १९ औं...
सन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध र छिमेकीको त्रास

सन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध र छिमेकीको त्रास

चीनसँग पैसा छ, उसले लगानीका अवसर खोज्दैछ; नेपाल लगानीका लागि पुँजीको भोको छ, हामीले यो अवसर छोप्न सक्नुपर्छ । नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्ष (सन् २०१० देखि २०१५)मा २ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलरको चिनियाँ लगानी प्रवाहित भएको छ, जुन लगानी जलविद्युत्, निर्माण/उत्पादन (सिमेन्ट), कृषिमा प्रवाहित भएको देखिन्छ । यद्यपि यो ठूलो परिमाणको मात्र लगानी हो ।  गजेन्द्र बुढाथोकी विश्वव्यापी आर्थिक विकासमै नयाँ चरण सुरु भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रभावित पार्ने तत्वहरूका बारेमा अब चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रो परम्परागत चिन्तन, सोच र तिनलाई प्रभावित तुल्याउने तत्वहरूका बारेमा समेत पुनर्विचार नगर्ने हो भने हामी विकासको दौडमा अघिल्लो शताब्दीमा पछाडि प¥यौं नै, आउँदा केही दशकहरूसम्म पनि अझ पछाडि परि नै रहने छौं । विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ वृद्धिको इन्जिन बनिरहेको चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो भूमिकाका सन्दर्भमा नेपालमा कुरा गर्नेवित्तीकै एकथरि विद्वान÷आलोचकहरूले रटिरटाउ बयान आइहाल्छ – “कहाँ चीन र भारतको तुलना बराबरी हुन्छ? के नेपालको चीनसँग खुला सीमाना छ? के चीनले नेपालीलाई भारतले जस्तै सहजै आफ्नो सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन्छ? के भारतसँगको ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्धका विकल्प हुनसक्छ? के भारतले गरेजति सहयोग चीनले गर्न सक्छ?” सतही रूपमा उभिएर हेर्दा यी प्रश्नहरू जायजै पनि देखिन्छन् । यस्ता तर्क गर्नेहरूमा मुख्यतया दुईखाले मानिसहरू अगाडि देखापर्छन् । पहिलो, भारतमा दीक्षित पण्डित (स्कलर)हरू र दोस्रो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा भारतीय लगानी, व्यापार वा साझेदारीमा फाइदा लिइरहेकाहरू। एक अध्ययनअनुुसार हाल भारतले काठमाडौंस्थित राजदूतावासमार्फत् वार्षिक करिब २३ सय नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । भनिरहनु पर्दैन, ती छात्रवृत्ति पाउन/दिलाउन एकथरि मानिसहरूको लामै गणेश परिक्रमा चल्ने गरेको छ । पक्कै पनि करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा र १९५० को सन्धिपछि नेपाल–भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्ध थियो नै । धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले यो विशिष्ट सम्बन्ध कायम...
नेपालमा आर्थिक उदारीकरणः एक सिंहावलोकन

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणः एक सिंहावलोकन

–गजेन्द्र बुढाथोकी– अर्थव्यवस्थामा कायम रहँदै आएका प्रतिबन्धहरूलाई हटाउने वा त्यसमा केही खुकुलोपन अपनाइ आर्थिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुल्ला गर्ने कार्य आर्थिक उदारीकरण हो । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरणको भूमण्डलीकरण वा विश्वव्यापीकरणसँग नजिकको अन्तरसम्बन्ध छ । भूमण्डलीकरण यस्तो प्रक्रिया हो, जसले विश्वलाई एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित तुल्याएको छ । उदारीकरण, भूमण्डलीकरणको मुख्य आर्थिक तत्व हो । उदारीकरण एक यस्तो प्रक्रिया हो, जसअन्तर्गत अत्यन्त नियन्त्रित वा आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रलाई खुल्ला हुने गरी अर्थव्यवस्थाको स्वरुपमै परिवर्तन गरिन्छ । अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका घटाएर निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायका लागि भूमिका बढाइन्छ । राज्यले नियमनकारी भूमिकाबाट सहजकर्ताको भूमिकामात्र निर्वाह गर्दछ । यस अवधारणाअन्तर्गत राज्यको हस्तक्षेप कम हुँदा अर्थव्यवस्था र समाजको अवसथ उत्तम रहन्छ भन्ने विश्वास छ ।  अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रभावले आर्थिक प्रणालीको कार्यकुशलतामा वृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना हुन्छ । आर्थिक प्रणालीमा निजीकरणको विधिद्वारा निजीक्षेत्रको उपस्थिति बलियो तुल्याइन्छ । बजारको भूमिकालाई बलियो तुल्याइन्छ । मूल्य निर्धारण, बजार आफैले गर्दछ । विश्वव्यापी तेल संकटपछि ७० को दशकमा विश्व व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै नयाँ किसिमको ‘वाद’को उदय भयो । निजी क्षेत्रको उदयले विश्वका स्थापित मान्यताहरूमा चुनौती सिर्जना गयो । सन् १९४४ को जुलाईमा अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायरस्थित ब्रेटनउड्समा सम्पन्न  अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आइबीआरडी),  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र  अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन (आईटीओ) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी तीन संस्थाहरूमध्ये सन् १९४५ को डिसेम्बरमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) स्थापना भयो भने चरण–चरणका व्यापार वार्तापछि १९९५ मा मात्र विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो ।  ७०को दशकको मध्यसम्म आइपुग्दा विश्वका साना–ठूला राष्ट्रहरू विभिन्न किसिमका संरचनागत समस्याहरूबाट जुझिरहेका थिए, तीमध्ये भुक्तानी सन्तुलतको समस्या सबैभन्दा जटिल रूपमा उदाएको थियो । मुद्रा कोषले आर्थिक सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सार्‍यो,...