कृषि पत्रकारिताः बृहत् सम्भावना

गजेन्द्र बुढाथोकी नेपालको अर्थतन्त्रलाई जस्तो अवस्थामा पनि बचाइ राख्ने कुनै क्षेत्र छ भने त्यो हो, कृषि । नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्ने भने पछिल्ला तीन दशकमा आमूल परिवर्तन भइरहेको हामी पाउँछौं । देशले आर्थिक उदारीकरण अपनाउनुपूर्व देशमा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको ठूलो योगदान थिएन । सन् १९८५ मा देशले वित्तीय उदारीकरण गरेको र १९९० को दशकमा पूर्ण रूपमा आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेपछि अर्थतन्त्रको मूल स्वरूपमा परिवर्तन आउन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ६५.१ प्रतिशत कृषिले नै ओगटेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ६१ प्रतिशत पुग्न गयो। यसबीचमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैर कृषिक्षेत्रको अंश बढ्दै जानुपर्नेमा २०२१/२२ मा यस क्षेत्रको देन ३४.९ बाट केही मन्द बृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ३९ प्रतिशत मात्र कायम रहन पुग्यो छ । छैठौं योजना अवधि (आर्थिक वर्ष २०३६/३७– २०४१/४२) मा राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ५९ प्रतिशत रहेकोमा आठौं योजनापछि क्रमैसँग यस क्षेत्रको योगदान घट्दै गइ ५०, ४० हुँदै पछिल्ला वर्षहरूसम्म आइपुग्दा ३४ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत नाघेको छ, जबकि औद्योगिक क्षेत्र १५ प्रतिशतमा स्थिर छ । (हेर्नुहोस तालिका १) तालिका १ वर्ष                                       कृषि                                उद्योग                           सेवा सन् २००५                          ३७.४%                              १६.७%                ...

आर्थिक पत्रकारिताको विकासक्रम

गजेन्द्र बुढाथोकी हालैका वर्षहरूमा आर्थिक पत्रकारितामा अभिरुची राख्ने युवाहरूको संख्या बढ्न थालेको छ । आर्थिक पत्रकारितालाई वित्तीय/व्यावसायिक वा आर्थिक (Finacial/Business/Economic) पत्रकारिता भनेर फरक–फरक रूपमा हेर्ने र व्याख्या गर्ने गरिएको भए पनि यो सामान्य भाषामा बुझ््नु पर्दा मुद्रा र त्यसको उपभोगसँग जोडिएको पत्रकारिता अभ्यास हो । मानिसले जब जंगलयुग छाडेर वस्तु विनिमय प्रथालाई अंगाल्यो, त्यसपछि वस्तुसँग जोडिएका सूचना आदान–प्रदान हुन थालेको मानिन्छ, यो नै आर्थिक पत्रकारिताको प्रारम्भीक स्वरूप थियो । विभिन्न ऐतिहासिक अवशेषहरूको उत्खननबाट पुराना गुफाहरूमा माछा वा अन्य कुनै जनावर, विभिन्न वस्तुको आदान–प्रदान वा पाइने दिशाको संकेत उल्लेख भएको पाइएको छ । यस हिसाबले आम मानिसको जीवनयापन तथा आय आर्जनका विषयसँग सम्बन्धित विषयहरू पत्रकारिताको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै सञ्चारमाध्यममा समाचारको विषय बन्ने गरेको भए पनि १५ औं शताब्दीदेखि भने विधिवत रूपमा आर्थिक पत्रकारिताको जग बसेको थियो । व्यावसायिक परिवारहरूको जन्मसँगै उनीहरूले आफ्नो समुदायमा आवश्यक सूचना आदान–प्रदान गर्नका लागि सूचनापत्र (न्यूजलेटर)हरू प्रकासित गर्ने गरेका थिए । यसैक्रममा जर्मनीको फुगर्स फ्यामिलीले सन् १५६८ देखि उपभोक्ताबारेको न्यूजलेटरहरू प्रकासित गर्न आरम्भ गरेका थिए । उपलब्ध अभिलेखहरूअनुसार १५६८ देखि १६०४ सम्म प्रकासित यी न्यूजलेटरहरूमा वस्तुको उपलब्धता र मूल्यको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो, जसको मूल उद्देश्य अहिलेका आर्थिक पत्रिकाले झैं उपभोक्तालाई सुसूचित गर्नु रहेको थियो । १७०० मा आएर बेलायती पत्रिकाहरू, जसले व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका थिए, ती पत्रिकाहरूमा विज्ञापन प्रकासित हुन थाल्यो । उदाहरणका लागि सन्् १७०१ को सेप्टेम्बर १५–१७ मा लन्डन पोष्टमा उत्पादक र व्यापारीलक्षित विज्ञापन प्रकासित भएको पाइन्छ । लन्डन ग्याजेटियर, ब्रिटिस ग्याजेटीजस्ता पत्रिकाहरूले उत्पादक र व्यापारीलाई लक्षित गरेर विभिन्न उपन्यासको विज्ञापन प्रकासित गरेका थिए । यही शताब्दीमा अमेरिकी र बेलायत (इंग्ल्यान्ड)का पत्रिकाहरूले ती मुलुकका वस्तु व्यापार गर्ने कार्गोहरू आवत–जावत गर्ने बन्दरगाहहरूको समय र विवरण प्रकासित गर्न थालेका थिए । १९ औं...
सन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध र छिमेकीको त्रास

सन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध र छिमेकीको त्रास

चीनसँग पैसा छ, उसले लगानीका अवसर खोज्दैछ; नेपाल लगानीका लागि पुँजीको भोको छ, हामीले यो अवसर छोप्न सक्नुपर्छ । नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्ष (सन् २०१० देखि २०१५)मा २ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलरको चिनियाँ लगानी प्रवाहित भएको छ, जुन लगानी जलविद्युत्, निर्माण/उत्पादन (सिमेन्ट), कृषिमा प्रवाहित भएको देखिन्छ । यद्यपि यो ठूलो परिमाणको मात्र लगानी हो ।  गजेन्द्र बुढाथोकी विश्वव्यापी आर्थिक विकासमै नयाँ चरण सुरु भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रभावित पार्ने तत्वहरूका बारेमा अब चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रो परम्परागत चिन्तन, सोच र तिनलाई प्रभावित तुल्याउने तत्वहरूका बारेमा समेत पुनर्विचार नगर्ने हो भने हामी विकासको दौडमा अघिल्लो शताब्दीमा पछाडि प¥यौं नै, आउँदा केही दशकहरूसम्म पनि अझ पछाडि परि नै रहने छौं । विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ वृद्धिको इन्जिन बनिरहेको चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो भूमिकाका सन्दर्भमा नेपालमा कुरा गर्नेवित्तीकै एकथरि विद्वान÷आलोचकहरूले रटिरटाउ बयान आइहाल्छ – “कहाँ चीन र भारतको तुलना बराबरी हुन्छ? के नेपालको चीनसँग खुला सीमाना छ? के चीनले नेपालीलाई भारतले जस्तै सहजै आफ्नो सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन्छ? के भारतसँगको ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्धका विकल्प हुनसक्छ? के भारतले गरेजति सहयोग चीनले गर्न सक्छ?” सतही रूपमा उभिएर हेर्दा यी प्रश्नहरू जायजै पनि देखिन्छन् । यस्ता तर्क गर्नेहरूमा मुख्यतया दुईखाले मानिसहरू अगाडि देखापर्छन् । पहिलो, भारतमा दीक्षित पण्डित (स्कलर)हरू र दोस्रो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा भारतीय लगानी, व्यापार वा साझेदारीमा फाइदा लिइरहेकाहरू। एक अध्ययनअनुुसार हाल भारतले काठमाडौंस्थित राजदूतावासमार्फत् वार्षिक करिब २३ सय नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । भनिरहनु पर्दैन, ती छात्रवृत्ति पाउन/दिलाउन एकथरि मानिसहरूको लामै गणेश परिक्रमा चल्ने गरेको छ । पक्कै पनि करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा र १९५० को सन्धिपछि नेपाल–भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्ध थियो नै । धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले यो विशिष्ट सम्बन्ध कायम...

नेपाल भिजन २०३०ः एक सृमद्ध सपना

सन् २०३० मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हालको विनिमयदरलाई स्थिर मान्दा ८४ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ८४ खर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको हुनेछ। त्यतिखेर नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर पुग्नेछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि अर्थात प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय आर्जन हुने नेपालीका अनुपात ५ प्रतिशतमा मात्र रहनेछ । गजेन्द्र बुढाथोकी तेह्रौं योजनाको आधारपत्रमा करिब ३ वर्षअघि जब नेेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अघि सारियो, त्यतिखेर धेरैले यसलाई हाँसोका विषय बनाएका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १०१५ को स्तरोन्नति समितिको प्रारम्भीक मूल्यांकनपछि अंगोलाले यो समूहबाट स्तरोन्नति पाएको छ भने भुटान, साओ तोमे एन्ड प्रिन्सिपे, सोलोमन आइसल्यान्ड, टिमारे–लेस्टे र नेपाल स्तरोन्नति मापदण्ड पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यी मुलुकले सबै मापदण्ड पूरा गरेमा सन् २०१८ मा स्तरोन्नति गर्न सकिने निर्णय समितिले गरेको छ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले प्रति व्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ती सूचक (एचएआई) र आर्थिक जोखिम सूचक (ईभीआई) गरी ३ मापदण्ड र तिनको सीमा समेत निर्धारण गरेको छ। तीमध्ये न्यूनतम २ मापदण्डको निर्धारित सीमा पार गर्न आवश्यक छ। तीन मापदण्डमध्ये तेह्रौं योजना अवधिमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलरमा ७१३ बाट ९०२ र आर्थिक जोखिम सूचक २७.८५ बाट २६.९५ पुग्ने अनुमान गरिएको योजना दस्तावेजमा उल्लेख छ। अहिले राष्ट्र संघले प्रतिव्यक्ति आय सीमा बढाएर १०३५ डलर पुर्‍याएको छ भने थप पुनरावलोकन भरी १२४२ डलर पुर्‍याउने तयारी छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाललाई विकासशील अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नति गर्न वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले औसत १२ खर्ब १२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये निजी क्षेत्रलेमात्रै वार्षिक औसत ८ खर्ब २५ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ। अझ योभन्दा माथि उठेर अब सन् २०२२ को होइन, सन् २०३० (ट्वेन्टीथर्टी) को समृद्धि सपना...

नेपालको संविधान २०७२ मा अर्थव्यवस्था

लामो समयदेखि नेपालीहरूको त्याग, बलिदानी र संघर्षपछि अन्ततः २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान जारी भएको छ। यो सातौं संविधान हो, २००४ सालमा पहिलो पटक नेपालसम्बन्धी वैधानिक कानुन–२००४ जारी भएको थियो भने नेपालको अन्तरिम शासनविधान २००७, नेपाल अधिराज्यकोे संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ देखि २०७२ मा आइपुग्दा आमनेपालीले फरक–फरक प्रकृतिका शासनव्यवस्थाका अनुभव संगाल्न पुगेका छन्। शासनव्यवस्था जेजस्तो रहे पनि, शासकहरूमा निहीत अधिकारलाई केही रूपमा विकेन्द्रित गरिए पनि आमनेपालीको सुख, समृद्धिमा यसबीचमा के कस्ता उपलब्धी भए? किन हामीले चाहेजति आर्थिक विकास गर्न सकेनौैं भन्ने विषयमा अब तहगतहरूपमा खोतल्नु पर्ने बेला भएको छ। अर्थतन्त्रको संरचना नयाँ, खुकुलो र स्वायत्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूले गर्दा अब नेपालले आर्थिक समृद्धिमा पक्कै पनि फड्को मार्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छन्। तर, त्यसभन्दा पूर्व हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचना के कस्तो छ? किन हामीले वास्तविक आर्थिक विकास हासिल गर्न सकेनौं भन्ने मनन गर्नु अतिआवश्यक छ। संविधानको मूल दस्तावेजमा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ भनिएको छ, यसका साथै ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भन्ने वाक्यांश पनि परेको छ। अर्कातिर संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माणगर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ,” भन्ने उल्लेख छ। यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको विशेषता मान्न सकिन्छ। नेपालले फरक–फरक समयकालमा भिन्नभिन्न किसिमका आर्थिक प्रणाली अबलम्बन गर्दै आयो। राणाकालले छाडेको विरासतस्वरुप अर्थतन्त्रमा पहिलो कालखण्डमा सामन्ती अर्थव्यवस्था कायम रह्यो। जम्मा १ प्रतिशतले अर्थव्यवस्थाका...