सन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध र छिमेकीको त्रास

सन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध र छिमेकीको त्रास

चीनसँग पैसा छ, उसले लगानीका अवसर खोज्दैछ; नेपाल लगानीका लागि पुँजीको भोको छ, हामीले यो अवसर छोप्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्ष (सन् २०१० देखि २०१५)मा २ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलरको चिनियाँ लगानी प्रवाहित भएको छ, जुन लगानी जलविद्युत्, निर्माण/उत्पादन (सिमेन्ट), कृषिमा प्रवाहित भएको देखिन्छ । यद्यपि यो ठूलो परिमाणको मात्र लगानी हो ।

 गजेन्द्र बुढाथोकी

विश्वव्यापी आर्थिक विकासमै नयाँ चरण सुरु भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रभावित पार्ने तत्वहरूका बारेमा अब चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रो परम्परागत चिन्तन, सोच र तिनलाई प्रभावित तुल्याउने तत्वहरूका बारेमा समेत पुनर्विचार नगर्ने हो भने हामी विकासको दौडमा अघिल्लो शताब्दीमा पछाडि प¥यौं नै, आउँदा केही दशकहरूसम्म पनि अझ पछाडि परि नै रहने छौं ।

विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ वृद्धिको इन्जिन बनिरहेको चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो भूमिकाका सन्दर्भमा नेपालमा कुरा गर्नेवित्तीकै एकथरि विद्वान÷आलोचकहरूले रटिरटाउ बयान आइहाल्छ – “कहाँ चीन र भारतको तुलना बराबरी हुन्छ? के नेपालको चीनसँग खुला सीमाना छ? के चीनले नेपालीलाई भारतले जस्तै सहजै आफ्नो सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन्छ? के भारतसँगको ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्धका विकल्प हुनसक्छ? के भारतले गरेजति सहयोग चीनले गर्न सक्छ?” सतही रूपमा उभिएर हेर्दा यी प्रश्नहरू जायजै पनि देखिन्छन् । यस्ता तर्क गर्नेहरूमा मुख्यतया दुईखाले मानिसहरू अगाडि देखापर्छन् । पहिलो, भारतमा दीक्षित पण्डित (स्कलर)हरू र दोस्रो प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा भारतीय लगानी, व्यापार वा साझेदारीमा फाइदा लिइरहेकाहरू। एक अध्ययनअनुुसार हाल भारतले काठमाडौंस्थित राजदूतावासमार्फत् वार्षिक करिब २३ सय नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । भनिरहनु पर्दैन, ती छात्रवृत्ति पाउन/दिलाउन एकथरि मानिसहरूको लामै गणेश परिक्रमा चल्ने गरेको छ ।

पक्कै पनि करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा र १९५० को सन्धिपछि नेपाल–भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्ध थियो नै । धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले यो विशिष्ट सम्बन्ध कायम रहन्छ नै । अझै पनि भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार नै हो । जोसँग नेपालको कुल बाह्य व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा आश्रित छ । केही वर्षअघिसम्म भारत नेपालको प्रमुख बाह्य लगानीकर्तासमेत रहँदै आएकोमा पछिल्लो दशकमा चीनले उछिन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा भारतमा करिब १० लाख नेपाली भएको आँकलन रहेमा त्योभन्दा बढी भारतीय नेपालमा भएको अनुमान छ । अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले भने नेपालमा भारतीयहरूको संगठन (इन्डियन सिटिजन्स एसोसियसन अफ नेपाल) लाई उद्धृत गर्दै नेपालमा ६ लाख भारतीयहरू रहेको उल्लेख गरेको छ । १९५०को सन्धिले एक–अर्काको देशका नागरिकलाई एक–अर्को देशमा व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारी गर्न सहुलियत प्रदान गरेको छ । यद्यपि, यसको फाइदा कसले कति उठाए भन्ने अब वस्तुगत समीक्षा हुनु जरुरी भइसकेको छ । विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार भारतले नेपालबाट वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ ( २ अर्ब ८९ करोड डलर) रेमिट्यान्स लाने गरेको देखाएको छ, जबकी भारतबाट वार्षिक औसत ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ ।

नेपालले हालैमात्र चीनसँग क्षेत्र तथा सडक (बेल्ट एन्ड रोड–बीआरआई)मा हस्ताक्षर गरेपछि नर्थब्लक विद्वान र तिनैबाट प्रभावित भारतीय मिडियामा यसबारे चिन्ता जनाउन सुरु भएको छ । भारतले बीआरआई मञ्चको बैठक बहिस्कार गरेको थियो, यसको स्वयं भारतभित्रै आलोचना भएको छ । अर्कोतर्फ त्रिदेशीय सीमा नाका डोकलाङमा जारी तनाबसँगै चीन–भारतको सम्बन्ध झनै चिसिँदै गएको छ । ज्ञातब्य छ, भारतीय सेनाले हाल क्याम्प बनाएको डोकलाङ वास्तवमा भुटानको भूमि हो । भारतको सिक्किमतर्फभन्दा पनि भुटानतर्फको भूभागमा चीनले सडक विस्तार गरेकोमा भारतीय आपत्ति हो । भारत–भुटानबीच कस्तो सम्बन्ध छ, त्यो यहाँ चर्चा गरिरहनु नपर्ला ।

ब्रिटिस उपनिवेश हुँदादेखि नै नेपालमा छिरिसकेको भारत र ९०को दशकपछि मात्र विश्वव्यापी पहुँच बढाउन सुरु गरेको चीनलाई एकै तुलोमा राखेर हेर्न सकिँदैन भन्ने तथ्यसँग विमति जनाउने ठाउँ नभए पनि चीनले जसरी विश्व अर्थतन्त्रलाई नै एसियाली नेतृत्वको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित गर्दैछ, त्यसको भने विवेचना हुन जरुरी छ ।

नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु भनेको भारतको विकल्प खोज्नु होइन, न त चीन नै त्यो होडबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ । चीनसँग भएको अथाह सम्पत्तिलाई उसले आफ्नो सीमा–सरहदभित्र त खन्याएको छ नै अतिकम विकसित मुलुकहरू र पुँजीको खोजीमा रहेका विकासशील राष्ट्रहरूमा पनि प्रत्यक्ष लगानी, अनुदान वा ऋणका रूपमा प्रवाहित गरेर विश्वव्यापी उपस्थिति बढाउन खोज्दैछ । अमेरिकी इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटको ‘चाइना इन्भेस्टमेन्ट ट्रयाकर’का अनुसार चीनले लगानी तथा निर्माणमा गरेको खर्च १६ खर्ब (१.६ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर नाघेको छ । उक्त पोर्टलका अनुसार  नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्ष (सन् २०१० देखि २०१५)मा २ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलरको चिनियाँ लगानी प्रवाहित भएको छ, जुन लगानी जलविद्युत्, निर्माण/उत्पादन (सिमेन्ट), कृषिमा प्रवाहित भएको देखिन्छ । यद्यपि यो ठूलो परिमाणको मात्र लगानी हो । उद्योग विभागअन्तर्गत स्वीकृति लिएर सेवाक्षेत्रसहित ससाना परिणाममा भएको लगानीसमेत जोड्दा चिनियाँ लगानीको अनुपात आशालाग्दो ढंगले बढेको देखिन्छ । चीनसँग पैसा छ, उसले लगानीका अवसर खोज्दैछ, नेपाल लगानीका लागि पुँजीको भोको छ, हामीले यो अवसर छोप्न सक्नुपर्छ ।

एकथरि आलोचकहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको बढ्दो भूमिकालाई लिएर नव–औपनिवेशवादको थालनी भएको टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा त्यो आलोचना पूर्णतः अर्थहिन छ । २१ औं शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्र १८ औं या १९ औं शताब्दीको भन्दा निकै भिन्न छ । पुँजी र पुँजीवादको नयाँ व्याख्या सुरु भइसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र खुद राष्ट्रिय सम्पत्ति (जीएनपी) भन्दा माथि उठेर राष्ट्रको सम्पत्ति (वेल्थ इन्डेक्स)का कुरा गर्न थालिएको छ, जहाँ मानवीय सम्पत्ति र प्राकृतिक सम्पत्तिको पनि गणना गरिन्छ । संसारकै ठूलो उत्पादक भएका नाताले चीनले विश्व बजारलाई नै आफ्नो पकडमा राखिसकेको छ, तर त्यो नै नव–औपनिवेशवादको आधार हुनसक्दैन । यो व्याख्याअनुसार त अहिले नै अफ्रिकी महादेशका चीनको आर्थिक उपनिवेश बनिसकेको हुनुपर्ने हो, जहाँ ऊमाथिको निर्भरता अत्यधिक छ । आर्थिक एकीकरणका युरोपेली मोडल विफल नै साबित भइसकेको छ । त्यसैले भारतीय स्कलरहरूले अगाडि बढाएको सार्क आर्थिक युनियनको चर्चा अब अर्थहीन नै भइसक्यो । सोही कारण भारतकै तर्फबाट बिमस्टेकका नयाँ साझेदारीहरू प्रस्तावित हुँदैछन् । ऊ आफै पनि ब्रिक्समा भूमिका बढाउँदैछ ।

पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो भूमिकाप्रति उतर्सिनुभन्दा पनि कसरी नेपालको पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित आर्थिक सम्बन्धबाट बढी लाभ हासिल गर्नसक्छ भन्ने विषयमा हाम्रा नीतिनिर्माता, प्रशासक र चिन्तकहरूले ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ । चीनसँगको सम्बन्ध चिसियो भन्दैमा नेपाल र भुटानको सीमामा सुरक्षा सतर्कता बढाउँदा भारतप्रतिको धारणा नेपालमा झनै बिग्रिएर जाँदैछ । सन् २००१ देखि भारतले नेपालसँगको सीमानामा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) परिचालित गर्दै आएको छ । अब्जभर रिसर्च फाउन्डेसनका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा एसएसबीको २५ बटालियन परिचालित छ, जसका ४४५ बोर्डर ब्यारेकहरू छन् । यतिले नपुगेर ६५० जनाको नयाँ एसएसबी गुप्तचर युनिट सिर्जना गर्न हालैमात्र भारतको गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ, जुन नेपाल र भुटानको सीमा क्षेत्रमा परिचालित हुनेछ । जबकी नेपालको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको २२ सीमा सुरक्षा कार्यालय, ४६ सीमा सुरक्षा चेकपोस्ट र २५ अस्थायी क्याम्पमात्रै छ ।

<strong>भारतले नेपाल–भारत सीमामा बनाउन लागेको सडकहरू</strong>

कांक्रहवा–वाराणसी (१४४ किमि) सुनौली–गोरखपुर (८३ किमि) सितारगंज–टनकपुर (५२ किमि) रुपैडिया–बाराबांकी (१४४ किमि) रक्सौल–प्रिपाकोठी (७० किमि) सोनबर्सा–मुजफ्फपुर (७० किमि) काँकडभिट्टा–पानीटंकी (१.७ किमि) कुल–१३७७ किमि (लागतः ३८ अर्ब ८३ करोड भारु) स्रोतः अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन 

दक्षिण एसियामा चीनले नेपालमा भन्दा अन्य मुलुक (पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका)मा बढी लगानी प्रवाहित गरिसकेको छ । चीनसँग हातेमालो गर्दा भारत रिसाउने स्वःडर (इन्फेरिटी कम्प्लेक्स)का कारण नेपालका सरकार, सरकारी अधिकारीहरू खुलेर प्रस्ताव लान पनि सक्दैनन्, आएको लगानी पनि कसरी धेरै अल्झाउने भनेर बहाना खोजेर बस्छन् । चीन प्रबद्र्धित एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी)ले लगानी गरिदिन्छु, प्रस्ताव लिएर आओ भन्दा नेपालले कुनै पनि ठोस परियोजना नै देखाउन नसक्नुको मूल कारण त्यही हो ।

ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी दुवैले नेपालका सीमानासम्म बृहत् पूर्वाधार विकास गर्दैछन् । चीनले सिगात्सेसम्म रेल सञ्जाल ल्याउँदैछ । अर्कातिर भारतले नेपाल–भारत सीमामा छुने गरी वा सीमा क्षेत्रकै आसपास रहने गरी कुल १ हजार ३७७ किलोमिटर लामो सडक विस्तार गर्दैछ । यता भारतले नै बनाइदिन्छु भनेको नेपालको तराई क्षेत्रको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्ग भने अलपत्र छ । यदि लगानीमा दुवै उदाउँदा छिमेकीले प्रतिष्पर्धा गर्छन् भने नेपालले कसैको पक्षधरता लिनु आवश्यक छैन । राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच नहुने गरी प्रवाहित हुने बाह्य लगानीलाई हामीले हृदय खोलेरै स्वागत गर्नुपर्छ, तर त्यसको नाममा औपनिवेशिकता थोपर्न खोजिन्छ भने त्यसलाई खुलेरै नकार्न पनि सक्नु पर्छ ।

नेपालको व्यापार तथा लगानी संचरनामा बदलिँदो ढाँचाले परिवर्तनका संकेत गरेका छन् । यसलाई तहगत रूपमा अध्ययन गरेर अबको व्यापार तथा विदेशी लगानीका राष्ट्रिय नीतिहरूमा परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ, ताकी भोलि गएर फेरि अर्को गुमेको दशकका लागि पछुताउनु नपरोस् ।

कारोबार दैनिक, १० साउन २०७४

Submit a Comment