नेपालमा आर्थिक उदारीकरणः एक सिंहावलोकन

नेपालमा आर्थिक उदारीकरणः एक सिंहावलोकन

–गजेन्द्र बुढाथोकी–
अर्थव्यवस्थामा कायम रहँदै आएका प्रतिबन्धहरूलाई हटाउने वा त्यसमा केही खुकुलोपन अपनाइ आर्थिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुल्ला गर्ने कार्य आर्थिक उदारीकरण हो । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरणको भूमण्डलीकरण वा विश्वव्यापीकरणसँग नजिकको अन्तरसम्बन्ध छ । भूमण्डलीकरण यस्तो प्रक्रिया हो, जसले विश्वलाई एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित तुल्याएको छ । उदारीकरण, भूमण्डलीकरणको मुख्य आर्थिक तत्व हो ।

उदारीकरण एक यस्तो प्रक्रिया हो, जसअन्तर्गत अत्यन्त नियन्त्रित वा आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रलाई खुल्ला हुने गरी अर्थव्यवस्थाको स्वरुपमै परिवर्तन गरिन्छ । अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका घटाएर निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायका लागि भूमिका बढाइन्छ । राज्यले नियमनकारी भूमिकाबाट सहजकर्ताको भूमिकामात्र निर्वाह गर्दछ । यस अवधारणाअन्तर्गत राज्यको हस्तक्षेप कम हुँदा अर्थव्यवस्था र समाजको अवसथ उत्तम रहन्छ भन्ने विश्वास छ ।  अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रभावले आर्थिक प्रणालीको कार्यकुशलतामा वृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना हुन्छ । आर्थिक प्रणालीमा निजीकरणको विधिद्वारा निजीक्षेत्रको उपस्थिति बलियो तुल्याइन्छ । बजारको भूमिकालाई बलियो तुल्याइन्छ । मूल्य निर्धारण, बजार आफैले गर्दछ ।

विश्वव्यापी तेल संकटपछि ७० को दशकमा विश्व व्यापार प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै नयाँ किसिमको ‘वाद’को उदय भयो । निजी क्षेत्रको उदयले विश्वका स्थापित मान्यताहरूमा चुनौती सिर्जना गयो । सन् १९४४ को जुलाईमा अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायरस्थित ब्रेटनउड्समा सम्पन्न  अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आइबीआरडी),  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र  अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन (आईटीओ) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी तीन संस्थाहरूमध्ये सन् १९४५ को डिसेम्बरमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) स्थापना भयो भने चरण–चरणका व्यापार वार्तापछि १९९५ मा मात्र विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो ।  ७०को दशकको मध्यसम्म आइपुग्दा विश्वका साना–ठूला राष्ट्रहरू विभिन्न किसिमका संरचनागत समस्याहरूबाट जुझिरहेका थिए, तीमध्ये भुक्तानी सन्तुलतको समस्या सबैभन्दा जटिल रूपमा उदाएको थियो । मुद्रा कोषले आर्थिक सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सार्‍यो, जसलाई संरचनागत सुधार (इसाफ)को नाम दिइयो ।

विश्वमा सन् १९९० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको लहर चल्यो, यसमा विशेष गरी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अघि सारेका नीतिहरूले मुख्य भूमिका खेले । आर्थिक उदारीकरणको यौ दौरमा विश्वका धेरै मुलुकहरू प्रवेश गरे र त्यसैअनुरूप आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै अहिले समृद्धितर्फको बाटोमा हिँडिरहेका छन् । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले देङ स्याओ पिङको नेतृत्वमा १९७८ मा पहिलो चरणको आर्थिक उदारीकरण थाल्यो, ‘एक चीन दुई नीति’ को नीति अंगीकार गर्दै सीमित उदारीकरणको मार्गमा हिडेको चीनले सन् १९९०को दशकमा अपनाएको दोस्रो चरणको सुधारले उसलाई विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको दर्जामा उभ्यायो । उदारीकरणको लहरमा समाहित हुँदै भारतमा पीभी नरसिंह राव सरकारको नेतृत्वमा थालिएको सुधारले अहिले भारतलाई एसियाको चौथो ठूलो आर्थिक शक्ति बनाएको छ ।

विश्वभर राजनीतिक र आर्थिक पुनर्संरचनाको दौर चलिरहँदा नेपालमा राजनीतिक तहमा पनि परिवर्तनको संर्घर्ष चलिरहेको थियो । आर्थिक उदारीकरणको यौ दौरमा विश्वका धेरै मुलुकहरू प्रवेश गरे र त्यसैअनुरूप आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै अहिले समृद्धितर्फको बाटोमा हिँडिरहेका छन् ।

नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसमेत त्यतिखेर भुक्तानी सन्तुलनको गम्भीर समस्यामा थियो । उसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १.१ अर्ब डलरको सानो राशिमा झरिसकेको थियो । भारतले त आफ्नो ४७ टन सुन बैंक अफ इंग्ल्यान्डमा धरौटी राखेर विदेशी मुद्रा जोहो गर्ने जमर्कोसमेत गर्‍यो, तर त्यसले पनि खासै केही उपलब्धी दिएन । उदारीकरणको लहरमा समाहित हुँदै भारतमा पीभी नरसिंह राव सरकारको नेतृत्वमा थालिएको सुधारले अहिले भारतलाई एसियाको चौथो ठूलो आर्थिक शक्ति बनाएको छ । केन्द्रीय बैंक रिजर्ब बैंक अफ इन्डियामा गभर्नर रहेका अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहलाई ब्यूरोक्र्याटबाट राजनीतिमा तानेर वित्तमन्त्री बनाइएको थियो । रावको पहिलो कार्यकाल १९९६ मा सकिइञ्जेलसम्म भारतीय अर्थव्यवस्था एउटा मार्गमा आइसकेको थियो, यसैकारण मनमोहन सिंहलाई भारतमा उदारीकरणका पिता मानिन्छ ।

यता नेपालमा राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको पञ्चायतकालको अन्तिम समयमा देशले भुक्तानी सन्तुलनको ठूलो समस्या झेल्नु पर्‍यो । सन् १९८५ मा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन २५ करोड डलरले ऋणात्मक थियो । भुक्तानी सन्तुलन संकटबाट पार पाउने एउटै उपाय थियो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट ऋण सहयोग लिनु । मुद्रा कोषको संचरनागत सुधार (इसाफ)मा प्रवेश गरेपछि नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा केही सुधार भएर सन् १९८९/९० मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ करोड ६० लाख डलरबराबर पुग्योे । मुद्रा कोषको सर्त अनुसार नेपाल र भारत दुवैले सँगसँगै जस्तो आर्थिक उदारीकण थाले । भारतमा आर्थिक उदारीकरण सुरु गरिएकै ताका नेपालमा पनि राजनीतिक परिवर्तनको समय थियो । वित्तीय प्रणालीमा भुक्तानी सन्तुलन संकट देखिएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ऋण मागेको थियो । मुद्रा कोषको संरचनागत सुधार कार्यक्रम (इसाफ)मा प्रवेशका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई उदार तुल्याउनु पर्ने सर्त अघि सारिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०४१/४२ सालको बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अर्थतन्त्रलाई सीमित रूपमा उदार बनाउने घोषणा गरे । अमेरिका पढेर फर्केका लोहनी विश्वअर्थतन्त्रको त्यतिखेरको धारसँग नजिकबाट परिचित थिए । यदि तत्कालीन समयमा अर्थतन्त्रलाई सीमित रूपमै उदार नगरिएको भए नेपाल अझ गम्भीर आर्थिक समस्यामा फस्न सक्थ्यो । लोहनीले प्रस्तुत गरेको २०४१/४२ सालको बजेटमार्फत् नेपालमा सीमित आर्थिक उदारीकरण अपनाइयो । त्यसलगत्तै सालमा नेपालमा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ताहरूको साझेदारीमा केही बैंकहरू खुले । तर २०४८ सालको. निर्वाचनपछि वास्तविक रूपमा आर्थिक उदारीकरणले गति लियो । ०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।०४७ सालमा गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराएर कांग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकारलाई आफ्नो कार्यभार सुम्पियो । ०४८ सालमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले ०४८–०४९ सालमा देशका आर्थिक नीति, नियम र कानुनहरूमा सुधार गर्‍यो । आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा औपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउने र खुल्ला बजार अर्थनीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख भयो ।

त्यसले राजनीतिक व्यवस्था मात्र परिवर्तन भएन त्यो व्यवस्थाले अंगीकार गरेको बहुलवादी दर्शनले मुलुकको अर्थनीतिमा समेत परिवर्तन ल्यायो । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै राजनीतिकसँगै आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय लिइयो । २०४८ सालमा तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतसहितको टोलीले नेपालले पूर्णरूपमा आर्थिक उदारीकरण अपनाउने गरी आर्थिक नीतिहरूमा संसोधन गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य र उपाध्यक्ष रहिसकेका डा. शंकर शर्मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै यसका लागि सामूहिक निर्णय लिएको बताउँछन ।

डा. महतलाई राष्ट्र संघको जागिरबाट बोलाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइएको थियो । वास्तवमा डा. महत ०४७ सालको निर्वाचनमा पराजित भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनाए भने आर्थिक मामिला बुझेका युवा नेता आचार्यलाई अर्थराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ३२ वर्षको उमेरमा अर्थराज्यमन्त्री बनी प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो बजेट पेश गरेका आचार्य त्यतिखेर चालिएका आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरूको जगले विकासको ढोका खोलेको बताउँछन् । डा. महत र आचार्य दुवै विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहेको सुधारको नयाँ धारसँग परिचित थिए । खासगरी ब्रिटेनउड्स प्रोजेक्टपछि स्थापना भएका दुई विश्व संरचनाहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अघि सारेका सुधारका कार्यक्रमहरूलाई नेपाली सन्दर्भमा लागू गरियो ।

“आर्थिक उदारीकरणका नीतिगत घोषणाहरू बजेटमार्फत गरियो भने आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा देशको आर्थिक संरचनालाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने निर्णयहरू लिइयो,” डा. महत भन्छन् ।

अन्धाधुन्ध रूपमा आर्थिक उदारीकरण भित्र्याएको जस÷अपजस खेपिरहेका महत त्यतिबेला अंगीकार गरिएको उदार र खुल्ला बजारमुखी नीतिले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको दाबी गर्छन् । यसैगरी तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य पनि कठिन अवस्थामा सञ्चालन गरिएको आर्थिक सुधार कार्यक्रमका सकरात्मक नतिजाहरू अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको बताउँछन् ।

सन् १९९२ यता उद्योग स्थापना गर्दा इजाजत (लाइन्सेस) लिनुपर्ने, आयात निर्यात व्यापारमा रहेका परिमाणात्मक बन्देज लगायतका अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रथालाई हटाउने, निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा उल्लेख्य भूमिका प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रमा पनि वाणिज्य बैंक सञ्चालन गर्न सकिने, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा विदेशी  लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाली मुद्रालाई चालु खातामा पूर्ण परिवत्र्यता प्रदान गर्ने, उद्योगव्यापार सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा लैजाने कार्यहरू गरिएका थिए ।

त्यसलगत्तै औद्योगिक नीति–२०४८, वाणिज्य नीति–०४९ जस्ता मुख्य नीतिदस्तावेजहरू जारी भए भने औद्योगिक नीति– ०४९, वाणिज्य नीति–०४९, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति–०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०४९,  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–०४९, निजीकरण ऐन–०५० को तर्जुमा गरियो । यी नीति तथा ऐनकानुनका आधार टेकेर नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्‍यो, त्यसबाहेक अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेख्य प्रगतिका सूचकहरू देखिन थाले ।

बजार निजी क्षेत्रका लागि खुल्ला गरियो, लाइसेन्स प्रथा खारेज भयो । लालफित्ताशाहीलाई अन्त्य गरियो । पञ्चायतकालमै नेपालमा बैंक खोल्न तथा उद्योगधन्धा खोल्न दिइए पनि तत्कालीन राजदरबारलाई उनीहरूको इच्छाअनुसारको सेयर नदिइकन उद्यमीहरूले आफ्नो लगानीसमेत गर्न पाउँदैन थिए । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले आफ्नो यस्तै एक उद्योगका लागि दरबारलाई ४९ प्रतिशतको सेयर साझेदार बनाउनु परेको कुरा आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन् । यसरी शक्तिकेन्द्र रिझाएर उद्योग–व्यवसाय खोल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई औद्योगिक नीति २०४९ सँगै आएका औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउने ऐनलगायतका नयाँ कानुनहरूले अन्त्य गरिदिए । अवसरका खोजीमा रहेका लगानीकर्ताहरूले नयाँ–नयाँ उद्योग व्यवसाय खोले । औद्योगीकरणले गति लियो । यसैबीच भारतसँग सन् १९९६ मा नयाँ व्यापार तथा पारवाहन सन्धी भयो, जसले नेपाली उत्पादनहरूलाई भन्सार तथा कोटामुक्त ढंगले भारतीय बजारमा प्रवेशको सहुलियत उपलब्ध गरायो । यसले गर्दा नेपालमा दुई देशबीचको भन्सार दर अन्तरका लाभ उठाउँदै केबल भारत निर्यात प्रयोजनका लागि मात्र सीमित मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योगहरू खुल्न पुगे । जेजसरी भए पनि देशभित्र नयाँ औद्योगीकरणले गति लिएको, सरकारले जनसमक्ष आफ्नो उपस्थिति देखाउन लगानी बढाएको र मौसमले समेत साथ दिएकाले सन् १९९६/९७ मा नेपालको वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा समेत पुग्यो ।

यसबीचमा राज्यको बोझ बनेर बसेका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण पनि गरियो । अर्थमन्त्री महत त्यतिखेर लिइएका नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अहिले रु २० खर्ब पुगेको छ । ०४८ सालमा जीडीपीको आकार रु १ खर्ब २० अर्ब मात्रको थियो । २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वद्धिदर औसत ६ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसपछिको एक दशकमा यस्तो वृद्धिदर औसत ५ प्रतिशतमाथि नै रह्यो ।

उदारीकरणपछि भारतले १९९० देखि २००८ का बीचमा औसत ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो, विश्व तीव्र आर्थिक संकटमा परेको २०१० मा पनि उसको वृद्धिदर ८.८ प्रतिशत रह्यो । यद्यपि २०११ मा यसमा केही मन्दी आइ ७.६ प्रतिशतमा झर्‍यो । । नेपालले पनि सन् १९९१ देखि १९९६का बीचमा औसत साढे ५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरेको भए पनि त्यसपछिका दशकमा वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतमा खुम्चँदै २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि त साढे ३ प्रतिशतमा झ¥यो । सन् १९९५÷९६ मा त वृद्धिदर ६ प्रतिशत नाघिसकेको थियो, तर २००१÷२ मा आइपुग्दा ०.१२ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदर २.५, ३, ३.५–४ प्रतिशतको हाराहारीमा घुमिरहेको छ । अर्कातिर भारतको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर सन् १९८० को दशकमा ३.२ प्रतिशत, सन् १९९०मा ३.६ र २०१० को दशमा ५.६ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा हामी भने भारतको अर्थतन्त्र सबल बनेका कारण नेरु–भारु स्थिर विनियमदरको फाइदा उठाउँदै डलर–नेरु विनिमयदरलाई समायोजन गर्दै औसत २ देखि २.५ प्रतिशत प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि भइरहेको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय सन् १९९० को दशकमा १९० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकोमा हाल ७१५ डलर पुगेको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या विगत २० वर्षमा ४६ प्रतिशतबाट घटेर २३ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अवधिमा करिब २० लाख मानिस गरिबीको रेखामाथि उक्लिएका छन् । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० मा राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४२ प्रतिशत रहेकोमा, सन् २००० मा ३८ प्रतिशत, २००५ मा ३१ प्रतिशत, सन् २०१० मा २५.४ प्रतिशत हुँदै सन् २०१३ मा २३.८२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सन् २०१५ भित्र यसलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । प्रतिदिन १ अमेरिकी डलरको आम्दानीको रेखाका आधारमा सन् १९९०मा ३३.५४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा २००५ मा २४.१, २०१० मा १९.७ हुँदै सन् २०१३ मा १६.४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार आव २०५२/५३ मा ०.३२२ मा रहेको गिनी कोफिसियन्ट ०५९/६० मा ०.४१४ पुगेको थियो भने ०६७/६८ मा ०.३८ मा झरेको छ । यद्यपि पछिल्ला दशकमा पछिल्ला डेढ दशकमा आय असमानता अझ तीव्र रूपमा बढेको छ ।

अर्थतन्त्रको आकार बढेपछि अहिले बजेटको आकार पनि बढेको छ । २० वर्षअघि रु २६ अर्बको बार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने गरेकोमा अहिले करिब रु ६ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । २० वर्षअघि १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको वार्षिक राजस्व बढेर अहिले करिब ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ् ।
यसैगरी प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि बढेर २४० अमेरिकी डलरबाट २० वर्षको अन्तरालमा अहिले ७१७ डलर पुगेको छ । सामाजिक सूचकहरूमा पनि यसबीचमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ । बाल तथा मातृमृत्युदर ठूलो अनुपातमा घटेको छ, साक्षरता दर बढेको छ । अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकीलगायतका स्वास्थ्यजन्य पूर्वाधारहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ । सडक सञ्जाल बढेको छ, विद्युत् पहुँच पाउने जनसंख्या अनुपात बढेको छ । आव २०५९/६० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २५५ डलर रहेको र आव २०६२/६३ मा आय ३५० डलर रहेकामो ०६४/६५ मा ४९१ डलर, ०६६/६७ मा ६१०, ०६८/६९ मा ७०७ डलर हुँदै प्रतिव्यक्ति आय भने ७१३ डलर पुगेको छ । अर्को तथ्यांक हेरौं । यूएनडीपीद्वारा सार्वजनिक नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ७ सय ६४ रहेको देखाएको छ, जबकि सबैभन्दा पिछडिएको बाजुराको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय २२ डलर छ । क्रयशक्ति समता (पीपीपी)का आधारमा निकालिएको तथ्यांकअनुसार समग्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १ सय ६० डलर रहेकोमा सहरी क्षेत्रको आय २ हजार २ सय ४८ डलर छ भने ग्रामीण क्षेत्रको आय ९ सय ३६ डलरमात्र छ । थकालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय ६१ डलर, त्यसपछि नेवारहरूको आय १ हजार ५ सय डलर छ भने मधेशी दलितको आय ७ सय ४४ डलरमात्र छ । यसले नेपालमा व्यापक रूपमा आय असमानता रहेको झल्काउँछ । अवसर र सम्भावनाले काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रले धेरैलाई आकर्षित गरेका पनि धनी र गरिबबीच उच्च दरको आय असमानताको दूरी बढेको देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कहाँ र कुन रूपमा छ भनेर हेर्नुपर्दा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई केलाउनु पर्ने हुन्छ । फरक–फरक शासनव्यवस्थामा नेताको नेतृत्व क्षमता र शैली पनि फरक हुने गर्दछ । आर्थिक विकासलाई हामीले दशकगत आधारमा खुट्याएर हेर्ने हो भने २००७–०१७, ०१८–२८, ०२८ देखि ०४८का दशकहरूलाई एक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने ०५१–०६१ र ०६१–०७१ को दशकलाई अर्को ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कहाँ र कुन रूपमा छ भनेर हेर्नुपर्दा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई केलाउनु पर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विकासलाई हामीले दशकगत आधारमा खुट्याएर हेर्ने हो भने २००७–०१७, ०१८–२८, ०२८ देखि ०४८का दशकहरूलाई एक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने ०५१–०६१ र ०६१–०७१ को दशकलाई अर्को ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो २ दशकमा जाउँ, २००७ देखि २०१७ को दशक भनेको नेपालमा जहानीया राणाशासनपछिको पहिलो परिवर्तनको दशक थियो । अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार के र कस्तो थियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस विवरणहरू नै छैनन् । देशको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा ०.०१ प्रतिशत राणाहरूका हातमा थुप्रिएको थियो, राज्य अव्यवस्थित ढंगले चरम गरिबीको दुष्चक्रमा परेको थियो । २०१८ देखि ०२८ का बीचमा महेन्द्रले आफ्नो हातमा प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था हत्याए ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि २००८ सालमा पहिलो वार्षिक बजेट बनाइयो भने तत्कालीन राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य भारतमा समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरुको विकासका लागि सोभियत मोडलको राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गर्ने निर्णयबाट प्रभावित थिए र सोही बमोजिम नेपालमा पनि योजना आयोग गठन गरी ०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याइयो । राजनीतिकरूपमा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई गाली गर्ने वा आलोचना गर्ने धेरै ठाउँहरू होलान्, तर उनले ०२८ सालभित्रको दशकमा देशमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गजस्ता केही विकासका पूर्वाधारहरू खडा गरे । अमेरिका, तत्कालीन सोभियत संघ, भारत, चीनजस्ता मुलुकहरूबाट आर्थिक सहयोग स्वीकार गरेर देशको विकासमा परिचालन गर्ने अभियान चाले, सरकारी स्वामित्वमा सार्वजनिक संस्थानहरूको निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण २०१८ देखि २०२८ कै दशकमा भएको प्रगति हो । ०२८ देखि ०४८ को दशकमा भने नेपालमा चरम शासकीय विकृति भित्रियो, पञ्चायत व्यवस्थाका नाममा अर्थव्यवस्थाको साचो दरबार र दरबारलाई रिझाउन सक्ने सीमित सामन्त वर्गको हातमा केन्द्रित रह्यो ।

सन् १९७० देखि ८० को दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.६८ प्रतिशत रहेकोमा ८० देखि ८९ सम्म ४.५७ प्रतिशत पुग्यो, १९९० बाट २००० को बीचमा ४.९२, २००० देखि २०१० को बीचमा ३.९१ मा झ¥यो । विश्व मन्दीको २००८ पछि २०१२ सम्मको औसत वृद्धिदर ४.३२ प्रतिशत रहन पुग्या, (स्रोतः अंकट्याड स्टाटस– २०१२) । नेपालको आर्थिक विकासका लागि उच्च मूल्यवृद्धिदर सदैव चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । सन् १९७०, ८० को दशकमा पनि नेपालमा औसत मुद्रास्फीतिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि नै थियो । सन् १९८० मा १४.६८ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मूल्यसूचको वृद्धिदर १९८६ मा त १९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यो आर्थिक उदारीकरणपछिका पछिल्ला केही वर्ष घट्दै गएर वार्षिक औसत ६ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा सन् २००८ मा १०.९१, २००९ मा ११.९१ प्रतिशत रहन पुग्यो । सन् २०१० मा केही कमी आए पनि यो १० प्रतिशतकै हाराहारी (९.९८)मा रह्यो भने २०११ मा ९.५५ र २०१२ मा ९.४५ प्रतिशत रह्यो ।

यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको तत्कालीन अध्ययनअनुसार ७० र ८० को दशकको बीचमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ७२ प्रतिशत अधिक थियो । ८० को मध्य दशककमा गरिएको अर्को अध्ययनले यो अनुपात ६२ प्रतिशत भएको देखायो । यसमा गणना विधि र गरिबीको रेखा तोक्ने प्रक्रियामा पनि फरक हुन सक्छ । तर सत्य कुरा के हो भने गरिबीको अनुपात भने भयावह नै थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने भनेर भाषण पनि गरे, तर त्यसको तात्विक प्रभाव केही पनि देखिएन । चौथो पञ्चवर्षीय योजनादेखि विकेन्द्रीकरणको सोच पनि ल्याइएकै हो, देशलाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्रमा पनि बाँडिएकै हो । तर विकास कहिल्यै पनि यसअनुसार विकेन्द्रित हुनै सकेन ।

देशले वास्तवमा लाभांश केबल ०५१को राजनीतिक अस्थिरतासम्ममात्र देशले लिन पायो । तर, ०५१ सालमा आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले कांग्रेसको सरकार ढल्यो र त्यहीबाट रोपियो, राजनीतिक अस्थिरताको बीऊ ।  यहीबीचमा बाबुराम भट्टराई तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सूत्रीय माग तेस्र्याउँदै जनयुद्धतिर होमिए । ०५२–०६२ को दशक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नेपालको आर्थिक विकास पुनः अबरुद्ध भयो । उक्त अवधिमा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा ३५ अर्ब र अप्रत्यक्ष लागतसमेत जोड्दा ९२ अर्बको नोक्सानी भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यसहितको अध्ययनले देखाएको छ । ०६२ देखि ०७१ सम्म राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको विकास प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध तुल्यायो, एक वर्ष पनि नटिक्ने सरकारहरूका कारण अर्थतन्त्रले फस्टाउने मौका पाएन । यसबीचमा आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३ र ४ प्रतिशतका बीचमा रह्यो । दस वर्षको द्वन्द्वकालमा झन्डै १७ हजार नागरिक मारिए, सैयौं बेपत्ता भए, सैयौं अंगभंग/अपांग भए । झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भयो । एसियन डेभलमेन्ट बैंक इन्स्टिच्युट (एडीबीआई) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गरेका छुट्टाछुट्टै अध्ययनहरूले द्वन्द्वका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २ देखि २.५ प्रतिशत विन्दूले कटौती गर्छ । यस आधारमा नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्वका कारण अर्थतन्त्रले झन्डै ९२ अर्ब रुपैयाँको जीडीपी नोक्सानी सहनु प¥यो । यसबीचमा करिब ११ सय ठूला तथा मझौला र करिब ४० हजार साना तथा घरेलु उद्योगहरू बन्द भए । यो अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष नोक्सानी थियो । अप्रत्यक्ष रूपमा त कति नोक्सान भयो, त्यसको वास्तविक लेखाजोखा नै छैन ।

२०४८/४९ देखि आर्थिक उदारीकण न खुल्ला बजार अर्थनीति त लागू गरियो, ०५१/५२ देखि मुल बाटो छोडेर भौंतारिने क्रम सुरु भयो । एमालेको नौ महिने शासनकालदेखि निजीकरणलाई एक हिसाबले माया मारियो नै भनिए पनि हुन्छ । नौ महिना टिकेको एमालले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ जस्तो तल्लो तहमा सोझै बजेट पुग्ने कार्यक्रम अघि सार्‍यो भने वृद्ध भत्ता, विद्यवा भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन ग¥यो  यो नेपालको अर्थप्रणालीमा चालिएको अर्को किमिसको सुधार थियो ।

यसबीचमा गरिएको निजीकरण पनि कुनै ठोस नीतिविना अन्दाधुन्ध गरिएकाले सफल हुन सकेन । निजीकरण गरिएका सरकारी उद्यमहरू या त पूर्ण रूपमा बन्दै भए, या पहिलेभन्दा दुर्दशायुक्त अवस्थामा पुगे । खुला बजार अर्थनीतिपछि निजी क्षेत्रले जुन ढंगले उन्नति गर्छ, जुन ढंगले लगानी र पुँजी सिर्जना गर्छ भनिएको थियो, त्यो पनि केबल अपेक्षामा मात्र सीमित भयो । भारतमा निजी लगानी कुल राष्ट्रिय लगानीको ८० प्रतिशत पुगिसक्दा नेपालमा विगतभन्दा केही बढे पनि ७५ देखि ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । राज्यले बिना कुनै संयन्त्र बजारलाई अनियन्त्रित ढंगले खुला छोडिदिँदा बजारमा मनपरीतन्त्र हाबी हुन पुग्यो । उपभोक्ताको बहनयोग्य क्षमताभन्दा निकै बढी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेन । आपसमा मिलेमतो गरी मूल्य निर्धारण (कार्टेलिङ), सिन्डिकेट, जमाखोरी र कालाबजारीले प्रश्रय पायो । निजी क्षेत्रले लगानीका लागि क्षेत्र किटान र विशिष्टीकरण नै गर्न सकेन । उदाहरणका लागि १९८९ र त्यसपछि १९९६ मा गरिएका नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवाहन सन्धीको फाइदा उठाउँदै दुई देशबीचका कर अन्तरबाट फाइदा उठाउने गरी न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योगहरू रातारात खुले, जब भारतले अत्याधिक निर्यात (डम्प)को आरोप लगाउँदै कोटा प्रणाली लागू गर्‍यो, त्यस्ता उद्योगहरू जसरी खुलेका थिए, त्यसैगरी बन्द हुन पनि बेर लागेन । बजारको अध्ययन र सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरू गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाले एकपछि अर्को गर्दै बजार पाउन छाडे । सन् २००४ मा नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्यता त लियो, तर उचित निर्यातजन्य वस्तुको विस्तारित डालोको कमी र डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार पाउने सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेशका सुविधाबाट लाभ उठाउनका लागि पनि क्षमताको अभावका कारण नेपालको निर्यात दिनप्रतिदिन साँघुरिन पुग्यो । फलतः आर्थिक उदारीकरणपछि आयातको अनुपात ह्वात्तै बढ्नै तर निर्यात साँघुरिँदै जाने अवस्थाले उच्च व्यापार घाटाको अवस्था बढ्न थाल्यो । देशमा योजनावद्ध विकास अभ्यास थालिएको ६ दशक पुगिसके पनि औद्योगिक विकासले वास्तविक तहमा कहिल्यै फड्को मार्न पाएन । आर्थिक उदारीकरणपछि केही समय जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १९–२० प्रतिशतसम्म पुगे पनि त्यो स्थिर हुन पाएन । आन्तरिक रूपमा प्रतिष्पर्धी क्षमताको कमी, खुल्ला सीमाका कारण निर्वाध रूपमा हुने अवैध आयातको समस्या, चीन र भारतबाट भइरहेको ‘डम्पिङ’, ऊर्जा अभाव, निरन्तरको मजदुर समस्या, पुँजीकोे अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमी, सरकारी नीति नियमहरूमा अस्पष्टता, लगानीको वातावरणको अभाव, असुरक्षा, चन्दा आतंकजस्ता कारणहरूले नेपाली उद्योगहरू क्रमैसँग समस्यामा पर्दै गएका हुन नै, त्यसबाहेक श्रम उत्पादकत्व कमजोर रहेकाले समेत औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भयो ।

यसैबीच २०५८ साल जेठमा नेपालको शासन व्यवस्थामा कहिल्यै नसोचिएको राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशै विनास हुने गरी भएको उक्त राजदरबार हत्याकाण्डपछि स्व. वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्रले शासनव्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । अति महत्वाकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू (संसद, स्थानीय निकाय)लाई खारेज गर्दै आफ्नो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था लागू गरे । उनको महत्वकांक्षाले अन्ततः नेपालका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)लाई एउटै मोर्चामा मिल्न बाध्य गरायो । ०६२ चैतदेखि सुरु भएको दोस्रो जनआन्दोलन ०६३ वैशाख ११ गतेसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिवर्तनमात्र ल्याएन, सोही वर्ष जेठमा बसेको अन्तरिम संसदको बैठकले नेपालबाट राजतन्त्रलाई सँधैका लागि विदाइसमेत गर्‍यो ।

एकातिर यो अवस्था रह्यो भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरू सत्ताप्राप्तिकै खेलमा अल्झिँदा तथा तिनीहरूमा अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिप्रति बेवास्ताका कारण नीतिगत अन्योलता बढ्दै गयो । छोटो अवधिमै सरकार बदलिने क्रम बढेसँगै आर्थिक अधिकारीहरूमा स्वेच्छाचारिता बढ्दै गयो । उदारीकरणअनुसार तर्जुमा गरिएका नीति–नियम र कानुनहरूले एकथरि प्रस्तावित गरे पनि सरकार बदलिएपिच्छे आर्थिक ऐन वा राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेर सत्तारुढ पार्टी वा केही व्यक्ति–समूहको चासोअनुसार नीतिगत बदलाव गर्न थालियो । फलतः अर्थव्यवस्था न समाजवादजस्तो, न त पुँजीवादजस्तो, अथवा त मिश्रित नै जस्तो, खिचडी हुन पुगेको छ । जसलाई प्रत्येक दलहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न पाएका छन् । बेलाबेलामा भइरहेका आन्दोलन र परिवर्तनहरूले जनतालाई राजनीतिक रूपमा सशक्तीकरण त गर्‍यो, तर आर्थिक सशक्तीकरणमा कसैको पनि ध्यान जान सकेन । सँधै संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था रहिरहेका कारण एउटा सीमित वर्ग वा समूहले यसबाट लाभ उठाउने तर देशका बहुसंख्यक जनता लाभबाट वञ्चित अवस्थामा पुगे । उदारीकरणपछि लाइसेन्स राज त हट्यो, तर प्रशासनिक संयन्त्रको झन्झटिलो कार्य प्रणाली र अधिकारीहरूमा प्रत्याजोति स्वविकेकीय अधिकारका कारण भ्रष्टाचार झनै झाँगियो, बेरोजगारी दर सम्भवतः विकसशील मुलुकहरूमध्येमै सबैभन्दा अधिक रहन पुग्यो, आर्थिक असमानता बढ्दै गयो, उपभोग र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको एवं राज्यले बजारमुखी अर्थतन्त्र भनेर खुल्ला छाड्दै गएकाले देशका हजारौं घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूमात्र होइन, कृषि क्षेत्र पनि धराशायी भयो । दाता र गैर सरकारी संस्थाहरूले कानुनका ड्राफ्ट बनाएर ल्याउने अनि सरकारले त्यसलाई लागू गर्दै जाने परम्पराले सरकारको भूमिका झनै खुम्चियो । वार्षिक बजेट तथा विकास आयोजनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले आर्थिक विकास प्रक्रिया पूरै विकृत हुन पुग्यो । निजी क्षेत्र समग्र राष्ट्रिय विकासमा भन्दा पनि आफ्नो निजी स्वार्थमा बढी केन्द्रीत बन्दै जान थाल्यो, परिणामतः भएका उद्योगहरू नेपालबाट विस्तारै हटाउँदै जाने अनि तयारी वस्तुको आयात गरी व्यापार गर्ने परम्परा आरम्भ भयो ।

उदारीकरण आफैमा राम्रो आर्थिक प्रणाली भएको र यसलाई अबलम्बन गरेपछि विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले ठूलो प्रगति हासिल गरेको भए पनि नेपालमा यसलाई अलपत्र अवस्थामा ल्याइ पुर्‍याइएकै कारण केही ठोस उपलब्धी हासिल हुन नसकेको हो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि ५ वर्षको अवधिलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वर्णीम समय नै भन्न सकिन्छ । यसपछि विभिन्न रूपमा दाताहरूको निर्देशनपालना गर्ने क्रममा सरकारमा पुगेका दलहरुले नेपाली अर्थतन्त्रमा अनगिन्ति प्रयोग गरे, जसको कारणले खुल्ला बजार अर्थनीतिले सही रूपमा काम गर्नै पाएन । न त निजीकरणले सफल भयो, न सरकारको कल्याणकारी भूमिका नै बलियो भयो । सरकारको अस्थिरतासंगै आर्थिक नीतिको अनिश्चितता पनि बढ्दै गयो । समग्र राजनीतिक र संस्थागत संरचनामा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन, केबल सरकार र शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने मान्छे मात्र परिवर्तन भए । यसको असर आर्थिक विकासमा पनि परिरहेको छ ।

(विगत २० वर्षदेखि आर्थिक पत्रकारितामा संलग्न गजेन्द्र बुढाथोकीले आर्थिक विकासबारे लेख्ने गरेका छन् । बुढाथोकी आर्थिक उदारीकरणका २० वर्ष पुस्तकका लेखक हुन् । )

Submit a Comment