कृषि पत्रकारिताः बृहत् सम्भावना

गजेन्द्र बुढाथोकी

नेपालको अर्थतन्त्रलाई जस्तो अवस्थामा पनि बचाइ राख्ने कुनै क्षेत्र छ भने त्यो हो, कृषि । नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्ने भने पछिल्ला तीन दशकमा आमूल परिवर्तन भइरहेको हामी पाउँछौं । देशले आर्थिक उदारीकरण अपनाउनुपूर्व देशमा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको ठूलो योगदान थिएन । सन् १९८५ मा देशले वित्तीय उदारीकरण गरेको र १९९० को दशकमा पूर्ण रूपमा आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरेपछि अर्थतन्त्रको मूल स्वरूपमा परिवर्तन आउन थाल्यो ।

आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ६५.१ प्रतिशत कृषिले नै ओगटेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ६१ प्रतिशत पुग्न गयो। यसबीचमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गैर कृषिक्षेत्रको अंश बढ्दै जानुपर्नेमा २०२१/२२ मा यस क्षेत्रको देन ३४.९ बाट केही मन्द बृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ३९ प्रतिशत मात्र कायम रहन पुग्यो छ । छैठौं योजना अवधि (आर्थिक वर्ष २०३६/३७– २०४१/४२) मा राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ५९ प्रतिशत रहेकोमा आठौं योजनापछि क्रमैसँग यस क्षेत्रको योगदान घट्दै गइ ५०, ४० हुँदै पछिल्ला वर्षहरूसम्म आइपुग्दा ३४ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत नाघेको छ, जबकि औद्योगिक क्षेत्र १५ प्रतिशतमा स्थिर छ । (हेर्नुहोस तालिका १)
तालिका १
वर्ष                                       कृषि                                उद्योग                           सेवा
सन् २००५                          ३७.४%                              १६.७%                          ४५.९%
सन् २००६                          ३६.६%                              १६.७%                          ४६.६%
सन् २००७                          ३५.७%                               १६.८%                          ४७.३%
सन् २००८                          ३५.९%                               १६.५%                          ४७.९%
सन् २००९                          ३५.६%                               १५.५%                          ४८.९%
सन् २०१०                           ३४.८%                              १५.५%                          ४९.७%
सन् २०११                          ३५.०%                               १५.५%                          ४९.५%
सन् २०१२                          ३५.२%                               १५.३%                          ४९.५%
सन् २०१३                          ३४.४%                               १५.०%                          ५०.६%
स्रोतः विश्व बैंक (नेपाल अपडेट्स २०१३)

सन् १९७० को दशकसम्म नेपालमा उत्पादित धान, चामल, गहुँ भारतका उत्तरप्रदेश, बिहारदेखि राजस्थान र टर्कीसम्म निर्यात हुन्थ्यो । बिसं १९९३ सालमा विराटनगरमा जुट मिलको स्थापना भएपछि औद्योगिकरणको आरम्भ भयो । उक्त उद्योगसँगै पछि थप जुट उद्योगहरू स्थापना भए । ती उद्योगहरूको स्थापनाले मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाहरूमा व्यापक रूपमा जुट खेतीको आरम्भ भयो, त्यसले ती क्षेत्रका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नमा मद्दत पु¥यायो ।
कृषि विभागले हालै सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालमा किसानको संख्या कुल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि कृषिमा निर्भर जनसंख्या ६७ प्रतिशतमा झरेको बताउने गरिएको थियो । यसपूर्व २०४८ मा गरिएको कृषि गणनाअनुसार किसानको संख्या जनसंख्याको ८२ प्रतिशत रहेकोमा २०५८ मा आइपुग्दा यो संख्या ७६ प्रतिशतमा झरेको थियो । किसान परिवारमा व्यक्तिको संख्या ५.४ प्रतिशत रहेको गणनाले देखाएको छ । यसरी वितेको १० वर्षमा झिनोअनुपातले मात्र कृषिमा आश्रित जनसंख्या घट्नुले अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको महत्वलाई प्रस्ट पार्दछ । यो नै अर्थतन्त्रको मूल क्षेत्र कायम रहनुको मुख्य कारण पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यसैमा आश्रित रहनु मुख्य कारण हो ।
भनिरहनु पर्दैन, नेपालको कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी छ । कृषिक्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि विगतमा सोच नै पलाउन सकेन । किसानले जे जाने, त्यही नै कृषिमा प्रयोग गर्दै आए । अर्थतन्त्रको मूल हिस्सा हुँदाहुँदै पनि नेपालको कृषि क्षेत्रले अझै पनि व्यावसायिक स्वरूप लिन सकेको देखिँदैन । कृषि क्षेत्र अझै पनि जीवननिर्वाहमुखी छ, यद्यपि यसमा आश्रितमध्ये ६०% कृषकलाई आफूले उब्जाएको बालीले वर्षभरि खान पुग्दैन । यसले के देखाउँदछ भने कृषिमा सम्भाव्यता नभएर युवाहरू पलयान भइरहेको भन्ने कुरा गलत हो, सभाव्यताको दोहनचाहिँ बरु राम्रोसँग नभएका कारण त्यसबाट कम प्रतिफल प्राप्त भइ युवाहरू बिदेशिएका हुन् ।
हामी आफ्नो देशलाई कृषिप्रधान भन्छौं, तर कृषिजन्य उत्पादन विदेशबाट आयात गरेर खान्छौं । नेपालमा सबै कृषि तथा पशु उपज गरी वार्षिक १ खर्ब बराबरको आयात हुने गरेको तथ्यांक छ, यो कृषिआधारित अर्थतन्त्रका लागि लाजमर्दो कुरा हो । त्यही आयातीत कृषि उपजलाई हामी जति पनि मूल्य तिर्न तयार हुन्छौं, जबकि नेपाली कृषकहरू आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको सही मूल्य पाउन नसकी रहेको स्थिति अर्कातिर छ । तर वास्तविक धरातलमा हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ र त्यसबाट पर्याप्त लाभसमेत कमाउन सकिन्छ । कृषकहरूमा सही ज्ञान र बजार पहुँचबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरिदिने हो भने हालको भन्दा कृषकहरूले कैयन गुणा बढी लाभ कमाउन सक्छन र नेपालको कृषि जीवन निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बन्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । कृषि नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन अझै पनि सक्षम क्षेत्र हो ।
के हो कृषि पत्रकारिता  ?
सोझो भाषामा भन्नुपर्दा कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको पत्रकारिता नै कृषि पत्रकारिता हो, यसलाई आर्थिक पत्रकारिताको एउटा अवयव मान्ने गरिन्छ । कृषि उत्पादनदेखि कृषिबजार व्यवस्था, अर्थव्यवस्थामा यसको भूमिका, अर्थोपार्जन, खेतीपातीका बदलिएका तौरतरिका, आधुनिक कृषिमा प्रयुक्त हुने उपकरण र प्रविधिलगायतका विषय ययसले समेट्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष कृषिका लागि विनियोजन गर्ने बजेट, सरकारले तयार पार्ने कृषिसम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरू, आवधिक विकास योजनामा समेटिएका कृषि विकासका कार्यक्रमहरू, ठूला–साना सिंचाइका कार्यक्रमहरू, कृषि विकासमा दाताहरूले गरेको लगानी, खाद्यान्न उपलब्धताको राष्ट्रिय/क्षेत्रीय/स्थानीय विश्लेषणदेखि कृषि वस्तुको आयात–निर्यातको अवस्थासमेत यसले समेट्छ । यस्तै देशभित्र स्थापना भएका कृषिजन्य/पशुजन्य उद्योग, तिनको क्षमता उपयोग, कृषि र पशुपालनका सहायक उद्योग (जस्तो दाना उद्योग), कृषिमा हुने संगठित लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा हुने लगानी, कृषकले कृषि ऋण पाउनुमा झेलिरहेका कठिनाइ, कृषि बिमा, गरिबी, रोजगारी र कृषिबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयहरू पनि यसका क्षेत्रभित्र पर्छन ।

किसानहरूको सफलता–विफलताको कथा, उनीहरूले भित्र्याएका नयाँ बाली वा नयाँ खेती प्रविधि, कृषकका समस्या आमरूपमा सञ्चारमाध्यममा आउने विषय वस्तु हुन् । हरेक वर्ष रसायनिक मल नपाएको विषय सदाबहार विषय बन्न पुगेको छ । अत्याधिक वर्षा वा खडेरीले बाली प्रभावित भएको समाचार सय वर्ष अघिदेखि नै हाम्रा मिडियामा कभरेज भएका छन् । बिसं १९६३ सालको गोरखापत्रमा पानी नपरेका कारण खेती ढिलो भएको समाचार प्रकासित भएको थियो ।

कृषि विकासमा सञ्चारको भूमिका
तपाई–हामीले साना हुँदा रेडियोमा जेटीए र बूढीआमैको संवाद सुनेको हुनुपर्छ । यो नै नेपालका कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आमसञ्चारको पहिलो प्रयोग थियो । तत्कालीन कृषि सूचना शाखाअन्तर्गत २०२३ साल देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम हालसम्म पनि रेडियो नेपालबाट प्रशारण भइरहेको छ, यसमा समावेश जेटीए र बूढीआमैको संवाद सम्भवतः रेडियोपत्रकारिताकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रशारण भएका कार्यक्रम हो । यसले किसानहरूलाई सरल भाषामा खेतीपातीका विधि, विदाषी र रसायनिक मल प्रयोग गर्ने विधिदेखि कृषि उपकरणहरूबारे समेत जानकारी प्रवाह गर्ने काम गथ्र्यो ।
यद्यपि गोरखापत्रको आरम्भदेखि नै कृषिसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो, जुन कुरा देवशमसेरले बिसं १९५८ सालमा जारी गरेको सनदबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सनदमा भनिएको छ– ‘… खेती पाती विषय, इलम विषय, धर्म विषय, उन्नतिको असल–असल कामको कीतापको उलथा गरी छाप्नु ।’ गोरखापत्रको नियमित प्रकासन हुन थालेको वर्षदेखि नै कृषिसम्बन्धी समाचारहरू प्रकासित भइरहेको भेटिन्छ । बिसं १९६३ सालमा डडेलधुरामा पानी कम परेकाले खेती नभएको समाचार प्रकासन भएको देखिन्छ ।
रेडियो नेपालको कृषि कार्यक्रम आफ्नै इजाद भने थिएन, आकासवाणीले सन् ५० को दशकमा चौपालजस्ता लोकप्रिय कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको सफल उदाहरण थियोे, जसलाई ख्याल गरेर कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २०२२ सालमा कृषि सूचना केन्द्र स्थापना गरियो, जसले पछि रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्न थालेको हो ।
कृषि विकासका लागि पत्रकारिताको उपयोगको नमुना भारतमा हरित (कृषि) क्रान्ति ल्याउनका लागि त्यहाँको राष्ट्रिय टेलिभिजन दूरदर्शनले खेलेको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । उक्त टेलिभिजनले अमेरिकी भूउपग्रहमार्फत गाउँगाउँमा सस्तो टेलिभिजन सेटबाट कृषि कार्यक्रमलाई घरघरमा पु¥याएको पाइन्छ । सन् १९५९ मा स्थापना भएको दूरदर्शनले प्रारम्भदेखि नै कृषिमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दियो । सन् १९६६ मा दूरदर्शनमा सुरु भएको कृषि दर्शन कार्यक्रमले कृषकहरूलाई खेतीपातीदेखि कृषि उपजको व्यवस्थापनमा समेत सिकायो । हामीकहाँ त्यसैको अनुकरण गर्दै २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापनाकालदेखि नै कृषिसम्बन्धी समाचारहरू प्रशारण गर्न थाले पनि त्यसको लामो समयपछि मात्र कृषिसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रमको प्रशारण गर्न थालिएको हो ।

कृषि सूचना केन्द्रका श्रीराम पुडासैनीको संयोकत्वका २०४९ सालदेखि नेपाल टेलिभिजनमा पाक्षिक रूपमा ‘कृषि जगत’ कार्यक्रमको आरम्भ भएको हो । करिब ५ वर्ष पाक्षिक कार्यक्रम चलेपछि २०५४ सालपछि कृषि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनका सहकार्यमा कृषि कार्यक्रमलाई दैनिक बनाइएको हो, तर सुरुका दिनमा उक्त कार्यक्रम केबल स्टुडियो संवादमा सीमित थियो । पछिमात्र कृषि क्षेत्रका विभिन्न गतिविधि सामेल गर्न थालिएको हो । हाल नेपाल टेलिभिजनले दैनिक समाचार बुलेटिनमै कृषि समाचार समावेश गरेको छ ।

छापामाध्यममा भने आर्थिक पत्रकारिताको विकाससँगै कृषिसम्बन्धी विषयवस्तुहरूले स्थान पाउन थालेका हुन् । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापूर्व दैनिक पत्रिकाका नाममा गोरखापत्रमात्र प्रकासित हुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा गोरखापत्रका अलावा सगरमाथा संवाद समिति (पछि राष्ट्रिय समाचार समिति)ले कृषि उपजको बजारभाउ, उत्पादन बढे–घटेका विषयमा समाचारहरू प्रकासित गर्ने गरेको पाइन्छ । उक्त कालमा निजी क्षेत्रबाट प्रकासन हुने केही साप्ताहिक पत्रिकाहरूमा समेत विकासमुखी समाचारका रूपमा कृषिसमाचारलाई स्थान दिने गरेका थिए ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४९ सालमा निजी क्षेत्रका दैनिक पत्रपत्रिकाहरू प्रकासन आरम्भ भए । निजी क्षेत्रको पहिलो ब्रोडसिट दैनिक कान्तिपुरले पछिलो पटक छुट्टै आर्थिक पेज आरम्भ गरेपछि आर्थिक पत्रकारिताको एउटा अंशका रूपमा कृषि पत्रकारिता आरम्भ भएको हो । पछि कान्तिपुर र गोरखापत्रले नै छुट्टै कृषि पेज प्रकासित गरेका थिए, जसमा कृषिका विधिहरूदेखि बजार भाउसम्मको समाचार, लेख तथा विश्लेषणहरू प्रकासित हुन्थे । आर्थिक पत्रकारितामै संलग्न रही कृषिसम्बन्धी समाचार लेख्दै आएका पत्रकारहरूले २०६१/६२ तिर छुट्टै रूपमा संगठित हुने पहिलो प्रयास गरे । सोही समयमा कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र कृषि सूचना तथा सञ्चार महाशाखाले पत्रकारहरूका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यशाला र अन्तरक्रियाहरूको थालनी गरे ।

अहिले कृषिलाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाउँदै लेख्ने पत्रकारहरूको संख्या दुई दर्जनको हाराहारीमा छ भने करिब आधा दर्जन मासिक पत्रिकाहरू, एक साप्ताहिक कृषिक्षेत्रमै केन्द्रीत रही प्रकासन हुँदै आएका छन् । विभिन्न एफएम स्टेशनहरू र टेलिभिजनहरूले पनि कृषि कार्यक्रमलाई स्थान दिएका छन् । विगतमा कृषि सञ्चार शाखाबाट प्रकासित हुने एक त्रैमासिक कृषि पत्रिका, केही पुस्तक, जानकारीमूलक फोल्डर र लिफ्लेट, क्यालेन्डरको सूचनाका भरमा सुसूचित हुनुपर्ने नेपाली किसानहरू अहिले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रिकाहरूको पहुँचसम्म पुगेका छन् । नेपालमा हाल तीन वटा आर्थिक दैनिकहरू प्रकासन हुँदै आएका छन्, जसले पर्याप्त मात्रामा कृषिसम्बन्धी समाचार तथा लेखहरूलाई स्थान दिइआएका छन् । आर्थिक पत्रिकाहरूले मात्र होइन, राजनीतिलाई मुख्य विषय बनाइआएका ब्रोडसिट दैनिकहरूले समेत मकैमा घोघा नलागेको, धान नपसाएको, किसानले दूधको मूल्य नपाएको, उखु किसानहरूले मूल्य नपाएको, युवाहरू विदेशबाट फर्केर कृषि पेशामा लागेकोजस्ता समाचारहरूलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिन थालेका छन् ।
हालसालै मोन्सान्टोको आणुवंशिक परिवर्तन गरिएका (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड–जीएम) बीउहरूको नेपाल प्रवेशका विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख्य स्थान दिए । आणुवंशिक परिवर्तन गरिएका र हाइब्रिड बीउहरूको विषयमा अझै बहस जारी छन् । देशका विभिन्न भागमा हाइब्रिड बीउ लगाएका किसानहरूले बाली उत्पादन नभएर पीडित हुनुपरेको विषयलाई पनि आमसञ्चारले व्यापक रूपमा उठाए । अब कृषि पत्रकारहरूले जीएम र हाइब्रिड बीउबारे शिक्षित, सुसूचित गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

समस्या
कृषि पत्रकारहरूको संख्या बढेको र आमसञ्चारमा कभरेजसमेत बढेको भए पनि लक्षित पाठक, दर्शक, स्रोतासम्म अझै सही पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्, कृषिसम्बन्धी पत्रिका वा आर्थिक पत्रिकाहरू किसानले आमरूपमा किनेर पढ्दैनन् । उनीहरूसम्म पत्रिका पु¥याउने वितरण प्रणाली प्रभावकारी छैन । आफ्नै समाचार वा समस्यालाई पत्रिकामा विशेष स्थान दिए पनि त्यसलाई किसानहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । उनीहरूसँग आमसञ्चारकर्मीको प्रत्यक्ष पहुँच वा सम्बन्ध निकै कम छ ।

रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने कार्यक्रमहरू अपायक समयमा प्रशारण हुन्छन् । सञ्चारकर्मीहरू अझै पनि कृषिसम्बन्धी विषयवस्तुमा कम जानकार छन्, सरकारी अधिकारीहरूमा पारदर्शिता कमी छ, उनीहरू समयमा सही जानकारी प्रवाह गर्दैनन् । आमसञ्चारमाध्यमले कृषि क्षेत्रका उत्प्रेरणामुखी समाचार, लेख, कृषिसँग सम्बन्धी विधि/प्रविधिका जानकारीभन्दा बढी नकारात्मक विषयवस्तुलाई बढी स्थान दिन्छन् । प्रकासित–प्रसारित विषयवस्तु समयमा कृषकहरूसामु पुग्दैन । सारमा भन्नुभर्दा विषयको अभाव हैन, त्यसको प्याकेजिङमा समस्या छ । कृषिसम्बन्धी पत्रिकाहरू आर्थिक अभावको मारमा छन्, यस्ता पत्रिकाहरूको बिक्री संख्या कम छ भने यिनलाई प्राथमिकता दिएर विज्ञापन दिइँदैन ।

सुझाव
कृषि पत्रकारिताका विषयहरू भेग छन् । यसले आमनागरिकहरूको जनजीविकाको सबालदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई समेट्छ । नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास सय वर्षभन्दा लामो भएको र आर्थिक पत्रकारिताको इतिहास दुई दशक लामो भए पनि कृषिपत्रकारिता विधागत रूपमा भर्खरै फस्टाउँदै गरेको विधा हो, तसर्थ सर्बप्रथम त कृषि पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आयोजना हुनु आवश्यक छ । यसका लागि कृषि मन्त्रालय, नार्क, कृषकहरूका संगठनहरूले सहयोग–सहकार्य गनुृपर्दछ ।

कृषिको विषय आमसञ्चारमाध्यमका लागि डेक्समा गरेर गरिने अध्ययनले मात्र समेट्न सक्दैन, कृषकहरूको खेतबारीमा नपुगीकन कृषिक्रान्तिका नारा केबल कागजी नारामात्र हुन्छ । तसर्थ कृषकहरूसँगको नियमित अन्तरक्रियालाई प्रथामिकता दिनु पर्छ, यसका लागि कृषक समूहहरूले आमसञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । अहिले देशभरि स्थापना गरिएका ग्रामीण टेलिसेन्टरहरू करिब–करिब प्रयोगहीन भएका छन्, ती टेलिसेन्टरहरूलाई कृषकहरूको सूचना केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरी आमसञ्चार माध्यमसँग आवद्ध गर्न सकिएका कृषकहरू लाभान्वित हुने सम्भावना रहन्छ ।  कृषिपत्रकारितालाई बलियो बनाउन यसलाई आर्थिक रूपमा पनि बलियो पार्नु आवश्यक छ, कृषिसम्बन्धी पत्रिकाहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकियो भने तत्काललाई समस्या टर्ने देखिन्छ ।

(राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ र नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानदारा  ६ बैशाख, २०७१ मा  आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्र)

Submit a Comment